यापुढे राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी समयमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. त्याविषयीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. जे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्या विकासकांना पालटण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

‘रोजगार हमी योजने’च्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरीच्या कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. यामध्ये निधीवाटपामध्ये भेदभाव केला जात आहे. विरोधकांच्या मतदारसंघात निधी दिला जात नाही.

लंपी रोगावरील लस सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्रशासनासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. ही लस सिद्ध करण्यासाठी पुणे येथे एका प्रयोगशाळेची निर्मिती करण्यात आली आहे.