मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि अन्य मागण्या यांसाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी आझाद मैदानावर २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण चालू केले आहे. ‘आपला लढा हा ३० टक्के श्रीमंत मराठ्यांसाठी नाही, तर गरीब मराठा समाजासाठी आहे’, असे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले आहे.
पवार पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाकरता न्यायालयात काही अडचणी आल्यावर आयोगाची स्थापना झाली. त्यानंतर ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे फेटाळण्यात आले.
मागील काही दिवसांत अनेकवेळा आंदोलने केली; मात्र अजून कोणतीच मागणी पूर्ण नाही. सरकार काहीच हालचाल करत नाही. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदान येथे २६ फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करणार आहे.
धर्मांतर करणार्‍या नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा कायदा हवा !
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण केवळ १० वर्षे चालू ठेवावे’, अशी सूचना केली होती; मात्र ही आरक्षण संस्कृती अजूनही चालू आहे. याचा सर्वच स्तरांतील घटकांनी विचार करण्याची वेळ आता आली आहे !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्यामुळे राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका आणि महात्मा फुले समता परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका यांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मराठा आरक्षण रहित केल्यामुळे नोकरी मिळाली नाही आणि या नैराश्याने अमर मोहिते या युवकाने आत्महत्या करून त्याचे जीवन संपवले. आत्महत्येला कारणीभूत असलेले आरक्षण रहित झालेच पाहिजे.
येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे आरक्षण लागू ठेवायचे का ? याविषयीची सुनावणी येत्या मार्च मासात होणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी न्यायालयीन लढा लढण्याचे उत्तरदायित्व छगन भुजबळ यांच्यावर देण्यात आले असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाविषयी विधीमंडळात करण्‍यात आलेल्‍या ठरावाला कोणताही आधार नाही. हा ठराव निवडणूक आयोग मानणार आहे का ?