सर्वाेच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण संमत !

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (‘नीट-पीजी’त) इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण संमत केले आहे. वर्ष २०२१ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत केंद्रशासनाने हे आरक्षण दिले होते. केंद्रशासनाच्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र न्यायालयाने केंद्रशासनाचा निर्णय ग्राह्य ठरवला आहे. न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. ७ जानेवारी या दिवशी न्यायमूर्ती डी.वाय्. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए.एस्. बोपण्णा यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय घोषित केला.

येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे आरक्षण लागू ठेवायचे का ? याविषयीची सुनावणी येत्या मार्च मासात होणार आहे.