मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने विधानसभेत निवेदन करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश तालिका पीठासीन अधिकारी दीपक चव्हाण यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले. भाजपचे सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित केला.
भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची ही स्थिती युक्रेन-रशियाच्या युद्धामुळे प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. भारतात पूर्वापार आयुर्वेदाचे शिक्षण मिळत आहे; मात्र त्याच्याकडे आणि अन्य वैद्यकीय शाखांच्या अभ्यासक्रमांकडे कुत्सित दृष्टीने पाहिले जाते.
भारतात केवळ १० वर्षे आरक्षणाची पद्धत राबवण्याची सूचना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिली होती, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे !
एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असलेला सभागृहाचा वेळ लोकप्रतिनिधींनी वाया घालवणे, ही लोकशाहीची शोकांतिका होय !
‘इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये’, अशी सरकारची भूमिका ठाम आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई येथे छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी चालू केलेल्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हापूर शहरात दसरा चौक आणि रंकाळा बसस्थानक परिसर येथे २८ फेब्रुवारी या दिवशी रस्ता बंद आंदोलन करण्यात आले.
मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या अन्य काही मागण्या यांसाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी ३ दिवसांपासून आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला प्रारंभ केला होता. राज्यशासनाने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
खेळाडूंना शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत ५ टक्के आरक्षण आहे. तरीही काही उमेदवारांनी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकर्‍या घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर क्रीडा विभागाने क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया चालू केली.