सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निर्देश !
मुंबई, २० जानेवारी – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाविषयी येत्या २ आठवड्यांत अंतरिम अहवाल सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिला आहे. १९ जानेवारी या दिवशी ही सुनावणी झाली.
OBC Quota In Local Body Polls : Supreme Court Directs Maharashtra Govt To Submit Data On OBCs To State Commission @Shrutikakk,@CMOMaharashtra https://t.co/DD04BqeXx5
— Live Law (@LiveLawIndia) January 19, 2022
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्यामुळे राज्य सरकारने प्रविष्ट केलेली पुनर्विचार याचिका आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका यांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप, मुंबई
‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या समर्थनार्थ मुंबईत काँग्रेसचे आंदोलन !
श्रीराममंदिरात दानाची चोरी होणे, ही समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची परिसीमा ! – न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन्, अलाहाबाद उच्च न्यायालय
संसदेत विरोधी पक्षांकडून गदारोळ : दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही घंट्यांसाठी स्थगित