अनुसूचित जनजातीतील नागरिकांना धर्मांतरित करण्याचा कुटील डाव हाणून पाडावा ! – मिलिंद परांडे, केंद्रीय महामंत्री, विहिंप

धर्मांतर करणार्‍या नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा कायदा हवा ! – संपादक 

पुणे – विविध धर्मांची प्रलोभने देऊन अनुसूचित जनजातीतील नागरिकांना धर्मांतरित करण्याचा कुटील डाव हाणून पाडावा, धर्मांतरित नागरिकांचे आरक्षण रहित व्हावे आणि त्याचा लाभ अनुसूचित जनजातीतील हिंदु बांधवांना मिळावा, तसेच गोवंशियांच्या हत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत, अशा विविध मागण्या विश्व हिंदु परिषदेचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केल्या. ‘यावर कोणतीही पावले न उचलल्यास विश्व हिंदु परिषद राज्यपातळीवर तीव्र आंदोलन करेल’, अशी चेतावणी या वेळी परांडे यांनी दिली.

परांडे म्हणाले की,…

१. अनुसूचित जनजातीत धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांची संख्या केवळ १८ टक्के आहे; परंतु आरक्षणाचा ८० टक्के लाभ हे नागरिक घेत आहेत.

२. कायद्यातील पळवाटांचा लाभ उठवून अनुसूचित जनजातीतील हिंदु बंधू-भगिनींना प्रलोभन अथवा बळजोरी करून धर्मांतरित केले जात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जनजातीतील हिंदु आरक्षणाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित रहातात.

३. महाराष्ट्रात गोवंश हत्या आणि वाहतूक याविषयी कायदा असूनही त्याची कार्यवाही करण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत आहे.

४. वर्ष २०१५ ते आजपर्यंत राज्यात गोरक्षणाविषयी ११ सहस्रांहून अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत.

५. इतकेच नाही, तर गोरक्षण करणार्‍या कायद्याची कार्यवाही व्हावी, यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कार्य करणार्‍या नागरिकांवरच गुन्हे नोंद होत आहेत. राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे न रहाता त्यांनाच आरोपी ठरवत आहे. त्यामुळे वर्ष २०१५ मध्ये लागू झालेल्या कायद्याची योग्य कार्यवाही सरकारने करावी.