‘लव्ह जिहाद’विरोधी आणि कडक अवैध धर्मांतर बंदी कायदा करा !
४ वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेने ‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१’ संमत केला आहे. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे.
४ वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेने ‘उत्तरप्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा २०२१’ संमत केला आहे. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे.
मुलींना आईने पूजा करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती दिली होती, त्याची त्या प्रतिदिन पूजा करतात म्हणून अनाथाश्रमातील कर्मचार्यांनी मारहाण करून भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती फोडली.
उत्तरप्रदेश सरकार जे करू शकते, ते अन्य राज्ये का करू शकत नाहीत ? हिंदूंचे रक्षण करणे, हे त्यांचे दायित्व नाही, असे त्यांना वाटते का ?
शैक्षणिक नोंदींमध्ये धर्म पालटण्याची व्यक्तीची विनंती कायदेशीर तरतुदींच्या अनुपस्थितीच्या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही. धर्मांतरानंतर नोंदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करता येऊ शकतात, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुसलमान, ख्रिस्ती आणि अन्य धर्म यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, तसेच आणि इतर प्रवर्गातून कसे काय आरक्षण दिले ? हे अवैध आहे. ते रहित करा, अशी हस्तक्षेप याचिका ‘हिंदु लॉ बोर्ड’चे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केली आहे.
बहुतांश ख्रिस्ती संस्थांमधील मुलींचे लैंगिक शोषण होते, तसेच तेथे धर्मांतराच्या कारवाया चालतात, हे अनेक उदाहरणांतून सिद्ध झाले आहे. असे असतांना सरकार अशा संस्थांवर बंदी का घालत नाही ?
हिंसाचाराच्या प्रकरणी योग्य कारवाई झालीच पाहिजे; परंतु याचा अर्थ हा नव्हे की, मागणी पूर्ण झाली नाही, तर धर्मांतर करायचे ! अशांना हिंदु धर्माचे महत्त्व ठाऊक नसल्याचेच दिसून येते !
‘उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी धर्मांतर प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला आणि हिंदूंचे समुहाने होत असलेल्या ख्रिस्ती धर्मांतराविषयी चिंता व्यक्त केली. एवढेच नाही, तर त्यांनी असे धर्मांतर थांबवण्याचा..
मुसलमान कितीही सुशिक्षित आणि उच्चपदस्थ असला, तरी ‘जिहाद’ करणे, हाच त्याचा प्राधान्यक्रम असतो, हेच या घटनेवरून दिसून येते !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्मांतरावर कठोर टीका केली. न्यायालयाने म्हटले, ‘‘उत्तरप्रदेशमध्ये निरपराध गरीब लोकांना दिशाभूल करून ख्रिस्ती बनवले जात आहे. असेच धर्मांतर होत राहिले, तर एक दिवस भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अल्पसंख्य होईल.’’