संपादकीय : अमेरिकेचा हिंदुविरोधी अजेंडा !

अमेरिकेच्या ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’, या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आयोगाने प्रसारित केलेल्या ‘इंडिया कंट्री अपडेट’, या अहवालामध्ये ‘भारतातील अल्पसंख्यांकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे’, अशी गरळओक केली. या अमेरिकन आयोगाने असा अहवाल सादर केला नसता, तरच नवल होते. अमेरिका हा भांडवलशाही देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अन्य राष्ट्रांशी असलेले मैत्रीचे, व्यापारी किंवा राजकीय संबंध ही एक प्रकारे वाटाघाटीच असते. अर्थात् कोणत्याही देशांचे एकमेकांशी असलेल्या हितसंबंधांमागे स्वत:च्या राष्ट्राच्या हिताचा विचार असतोच; परंतु अन्य देशांचा वापर करायचा आणि स्वत:चे इप्सित साध्य करायचे, ही अमेरिकेची भांडवलशाही वृत्ती आहे. अमेरिकेच्या आजवरच्या धोरणांवरून हे लक्षात येईल. रशिया आणि युक्रेन या देशांतील युद्धाच्या वेळी अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी युक्रेनला पाठिंबा दर्शवला. रशियाने युक्रेनवरील आक्रमण थांबवावे, यासाठी अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. रशिया ऐकत नाही; म्हणून अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी रशियाकडून कच्चे तेल घेणे बंद केले. अमेरिकेमधील रशियाच्या मालकीच्या आस्थापनांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेने भारतावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केले. यामध्ये अमेरिका युद्ध रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे वरवर दिसत असले, तरी स्वत:चे वर्चस्व राखण्याचा त्याचा हा प्रयत्न होता. युक्रेनवरील आक्रमण रोखण्यासाठी रशियावर दबाव आणणारी अमेरिकाच पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा करून त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांना पाठिंबा देते. ‘अमेरिकेने पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा करू नये’, अशी मागणी भारताने यापूर्वी अमेरिकेकडे केली होती; मात्र त्या वेळी अमेरिकेचा मानवतावाद कुठे होता ? याचे उत्तर, म्हणजे अमेरिकेचा मानवतावाद हा त्याच्या व्यापारी सोयीनुसार ठरतो. ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’च्या बुडबुड्यांना अमेरिकेचीच हवा आहे आणि हा केवळ भारतद्वेष नाही, तर यामागे हिंदुविरोधी ‘अजेंडा’ आहे.

‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’, या आयोगाने यापूर्वीही ‘भारत हा अल्पसंख्यांकविरोधी धोरण राबवत आहे’, असा अहवाल सादर करून जगात भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न वारंवार केला आहे. या आयोगाचा अहवाल वस्तूनिष्ठ असता, तर तो भारताने निश्चितच स्वीकारला असता आणि त्यानुसार पालट करण्याचा प्रयत्नही केला असता; परंतु हा अहवाल भारतद्वेषाने भरलेला आहे. ‘भारतातील धोरणे अल्पसंख्यांकांचे खच्चीकरण करणारी आहेत’, असे हा आयोग म्हणतो; पण भारतात अल्पसंख्य मुसलमानांनी केलेल्या भारतविरोधी कारवाया, धर्मांधता तिला दिसत नाही. ‘भारतात अल्पसंख्यांकांच्या सामूहिक हत्या घडवल्या जातात’, असे या अहवालात म्हटले आहे; मात्र भारतामध्ये धर्मांध मुसलमानांनी घडवून आणलेल्या दंगलींविषयी आणि त्यांनी केलेल्या हत्यांविषयी हा आयोग भाष्य करत नाही. यातून या आयोगाचा भारतविरोधी अजेंडा स्पष्ट होतो. अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा ही जगातील सक्षम यंत्रणांपैकी एक समजली जाते. जगात चाललेल्या घडामोडींविषयीचा कानोसा या गुप्तचर यंत्रणेद्वारेच अमेरिका घेते. या आयोगाने सादर केलेला अहवाल भारताने अमान्य केल्याचे भारताच्या अमेरिकेतील दूतावासाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे; परंतु त्यानंतरही अमेरिकेकडून या आयोगाची कानउघाडणी करण्यात आलेली नाही. याचे कारण ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’चा भारतद्वेष हा अमेरिकेचाच अजेंडा आहे.

धार्मिक वर्चस्वाचे षड्यंत्र !

इस्लामिक देशांमध्येही दिले जात नाही इतके धार्मिक स्वातंत्र्य भारतात मुसलमानांना दिले जात आहे. जगात कोणत्या देशात रस्ता अडवून नमाजपठण केले जाते; परंतु भारतात अल्पसंख्यांक असलेला मुसलमान समाज दिवसाढवळ्या रस्ते अडवून नमाजपठण करण्याचा उद्दामपणा दाखवतो. हा धार्मिक उन्माद कोणता पीडित समाज दाखवेल का ? केवळ उद्दामपणातूनच हा धार्मिक उन्माद येतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मशिदी आणि मदरसे यांवरील भोंगे हटवण्याचे धारिष्ट्य पोलीस दाखवत नाहीत. पोलीस आणि प्रशासन यांच्यात असलेले हे भय मुसलमान पीडित आहेत म्हणून आहे का ? कोरोना महामारीच्या काळात वाहतुकीचे नियम मोडले, म्हणून वाहतूक पोलिसांनी अडवल्यावर त्यांना मुसलमान युवकांनी मारहाण केल्याच्या काही घटना घडल्या. भारतातील बलात्कार, हत्या यांमागील बहुसंख्या या अल्पसंख्यांकांचीच आहे. अल्पसंख्यांकांचा उघडपणे चाललेला हा उद्दामपणा ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ या आयोगाला ठाऊक नाही, हे शक्य नाही. मुसलमानांच्या या उद्दामपणाचे प्रकार उघडपणे चालू असूनही ‘भारतात अल्पसंख्यांक पीडित आहेत’, अशी प्रतिमा जगापुढे उभी करून भारताची अपकीर्ती करण्यामागेही धार्मिक आतंकवादच आहे आणि या धार्मिक आतंकवादामागे ख्रिस्ती ‘लॉबी’ (टोळी) असण्याची शक्यता आहे. भारतात असलेल्या कॉन्व्हेंट स्कूलमधून हिंदूंच्या धर्मांतराचा अजेंडा चालवला जातो. गरीब आदिवासी वस्त्यांवर जाऊन ख्रिस्ती हिंदूंचे धर्मांतर करतात. यासाठी त्यांना विदेशातील मिशनरींकडून पैसा पुरवठा होतो. हिंदूबहुल देश असल्यामुळे येथे मुसलमान, ख्रिस्ती यांचा छळ होत असल्याचे चित्र निर्माण करून भारताची अपकीर्ती करण्याचेच हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र आहे.

‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ या संस्थेला खरोखरच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याची चिंता असती, तर काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशात आरक्षणाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या हिंदूंच्या नरसंहाराविषयी चिंता व्यक्त केली असती. बांगलादेश, पाकिस्तान येथील अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या घटत चाललेल्या लोकसंख्येविषयी या आयोगाला चिंता वाटत नाही; मात्र भारतात बहुसंख्य होण्याकडे मार्गक्रमण करणार्‍या आणि उद्दामपणा दाखवणार्‍या अल्पसंख्यांकांप्रती हा आयोग चिंता व्यक्त करत आहे. त्यामुळे ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ या आयोगाचा अहवाल म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा आहे. त्यामुळे या आयोगाने प्रसारित केलेला हा अहवाल भारताने केवळ अमान्य करून भागणारे नाही. भारताने हा अहवाल नाकारला असला, तरी भारतविरोधी शक्ती याचा वेळोवेळी बागुलबुवा करतील. त्यामुळे भारताने या हिंदुद्वेषी आयोगाचा खोटेपणा जगासमोर आणायला हवा. त्याविना या भारतविरोधी शक्तींना आळा बसणार नाही.