पुण्यातील अल्पवयीन मुलांविषयीच्या गुन्ह्यांचा तपास संथगतीने !

‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो’च्या अहवालानुसार पुणे शहरात वर्ष २०१९ मध्ये अल्पवयीन मुलांविषयीचे ९४८ गुन्हे नोंद झाले आहेत, तर वर्ष २०२० मध्ये ६६५ गुन्हे नोंद झाले आहेत.

शाळकरी मुलाचे लैंगिक शोषण करणार्‍या २७ वर्षीय महिलेला २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !

पुरुषांच्या बरोबरीने आता महिला लैंगिक अत्याचारही करण्यात अग्रेसर आहेत, असे यातून म्हणयाचे का ?

एखाद्या चुकीसाठी सर्वांना एकसारखी शिक्षा असली, तरी व्यक्तीनुरूप प्रायश्चित्त पालटण्याचे कारण

‘एखाद्याकडून चूक झाल्यावर ‘त्याने ती चूक पुन्हा करू नये’, याची जाणीव त्याच्यात निर्माण होण्यासाठी आणि त्या चुकीमुळे त्याच्याकडून झालेल्या पापाचे निरसन व्हावे, यासाठी करावयास सांगितली कृती म्हणजे ‘शिक्षा’.

साकीनाका घटनेतील क्रूरकर्म्याला देहदंडाची शिक्षा द्या ! – छत्रपती उदयनराजे भोसले, भाजपचे खासदार

खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले पुढे म्हणाले, ‘‘माणुसकीला काळीमा फासणारी अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेचे दु:खही होते आणि खेदही वाटतो.

पुणे येथील अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणार्‍यास ५ वर्षे सक्तमजुरी !

वारंवार घडणार्‍या अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेसह समाजाला नीतीवान बनवण्यासाठी साधना शिकवणेही आवश्यक आहे !

अमरावती येथील न्यायालयाने आमदार देवेंद्र भुयार यांना ३ मासांच्या कारावासासह ४५ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला !

तत्कालीन तहसीलदार राम लंके यांना शिवीगाळ करून मारण्याची धमकी दिल्याचे प्रकरण

बलात्कार पीडितेशी विवाह करण्याच्या दोषी पाद्य्राच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

२० वर्षांच्या शिक्षेत यामुळे सूट मिळेल, असा विचार करून पाद्री पीडितेशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच यातून लक्षात येते !

देशात वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात देशद्रोह्याच्या एकूण ३२६ गुन्ह्यांत केवळ ६ जणांनाच शिक्षा ! – केंद्रीय गृह मंत्रालयाची माहिती

देशात गुन्हेगारांना अनेक वर्षांनंतरही शिक्षा होणार नसेल, तर गुन्हेगारी कधीतरी न्यून होईल का ? ही स्थिती आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !

कोपर्डी येथील शाळकरी मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेला ५ वर्षे पूर्ण !

आरोपींना लवकर शिक्षा देण्याची पालक आणि ग्रामस्थ यांची मागणी !

नन अभया यांच्या हत्येच्या प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे पाद्री आणि नन यांना पॅरोल !

केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या साम्यवादी आघाडी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश