पाण्यासाठी दाहीदिशा
एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना शासनकर्ते जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणीही विनामूल्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत, हे महासत्ता होऊ पहाणार्या देशासाठी लज्जास्पद नव्हे का ?
एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना शासनकर्ते जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणीही विनामूल्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत, हे महासत्ता होऊ पहाणार्या देशासाठी लज्जास्पद नव्हे का ?
मुंबईमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण धूलीकणांमुळे होत आहे. मुंबईकरांना शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारतातील मोठ्या शहरांत वापरण्यात येणारे, तसेच जगातील उत्तम तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल, असे आश्वासन मुंबईचे पालकमंत्री यांनी विधान परिषदेत दिले.
कृष्णा नदीमध्ये दूषित पाण्यामुळे सहस्रो मासे मृत्यूमुखी पडल्याने ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे अध्यक्ष, तसेच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी येथील ‘राष्ट्रीय हरित न्यायालयात’ याचिका प्रविष्ट केली आहे.
सांगलीत कृष्णा नदीत लाखो मासे मृत्यूमुखी पडल्याच्या प्रकरणी सांगलीतील दत्त इंडिया साखर कारखाना, स्वप्नपूर्ती डिस्टीलरी, तसेच सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे.
ज्या राष्ट्रात पर्यावरणाच्या शुद्धीसाठी नियमित गायीच्या तुपाची आहुती देऊन (गोघृत) यज्ञ-यागामध्ये हवन केले जात असे, तेथे आज गोहत्येसाठी पशूवधगृहे उघडण्याची अनुमती स्वतः सरकारच देत असेल, तर तेथे प्रदूषण होणे, ही आश्चर्याची गोष्ट नाही !
रसायनमिश्रीत मळीचे दूषित पाणी सोडल्याने कृष्णा नदीच्या पाण्याला दुर्गंधी सुटली असून शिरोली तालुक्यातील, तसेच अंकली परिसरातील गावांना प्रदूषित पाणी प्यावे लागल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘खडकवासला जलाशय रक्षण मोहिमे’चे यश !
मागील काही दशकात देशामध्ये जेवढ्या काही ‘रोपे लावण्याच्या योजना’ राबवण्यात आल्या, त्या जर भ्रष्टाचाराविना झाल्या असत्या, तर आज ही पर्यावरणाची समस्याच उद्भवली नसती.
साखर कारखान्याच्या मळीच्या प्रदूषणामुळे कृष्णा नदीत लाखो माशांच्या मृत्यू झाला आहे. उदगाव-अंकलीजवळ या माशांचा खच पडला असून शेकडो लोकांनी हे मृत्यूमुखी पडलेले मासे नेण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली होती.
नाल्याचे पाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी बांधकाम, तसेच अन्य उद्योगांसाठी करावे, असा आदेश औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आला आहे. पाण्याचा पुनर्वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘भविष्यात नद्यांचे प्रदूषण अल्प होईल.’