मार्च मास संपत आला असून अनेक राज्‍यांत तापमान वाढण्‍यास प्रारंभ झाला आहे. उष्‍मा वाढत असल्‍याने पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची आवश्‍यकताही तितक्‍याच मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. जगातील पाण्‍यासाठी समृद्ध देशांपैकी भारत हा एक असून आपल्‍याकडे नद्या, विस्‍तीर्ण जलाशय, तसेच इतर स्रोत आहेत. भारतात साधारणत: प्रत्‍येक वर्षी ४ लाख कोटी टन पाणी उपलब्‍ध असते; मात्र इतके असूनही अद्याप अनेक राज्‍यांतील अनेक जिल्‍ह्यांत आणि गावांत पिण्‍याचे शुद्ध पाणी उपलब्‍ध नाही, अशी स्‍थिती आहे. ‘राष्‍ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्‍था (नीरी)’ यांनी सांगितले आहे की, देशातील ७० टक्‍के नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. उपलब्‍ध असलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित असल्‍याने बहुतांश लोक आता बाटलीबंद पाणी, तसेच शुद्धीकरण यंत्रातीलच पाणी पिण्‍यास प्राधान्‍य देत आहेत. एकीकडे देश स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव साजरा करत असतांना शासनकर्ते जनतेला पिण्‍याचे शुद्ध पाणीही विनामूल्‍य उपलब्‍ध करून देऊ शकत नाहीत, हे महासत्ता होऊ पहाणार्‍या देशासाठी लज्‍जास्‍पद नव्‍हे का ?
बाटलीबंद पाण्‍याचा कोट्यवधींचा व्‍यवसाय !
वर्ष १९६० च्‍या आसपास जेव्‍हा बाटलीबंद पाण्‍याचा व्‍यवसाय प्रारंभ झाला, तेव्‍हा ही संकल्‍पना हास्‍यास्‍पद वाटली होती. सध्‍याच्‍या काळात वर्ष २०२१ मध्‍ये बाटलीबंद पाण्‍याचा व्‍यवसाय हा २० सहस्र कोटी रुपये इतका झाला आहे. आज जवळपास देशातील अगदी खेडेगावातही २०० मिलीलिटरपासून अर्धा, १, ५, २० लिटरच्‍या पाण्‍याच्‍या बाटल्‍या विकत मिळतात आणि नागरिक त्‍या घेतातही. अनेक शहरांत आता प्रत्‍येक व्‍यापारी दुकाने, आस्‍थापने यांना शुद्ध पाणी देणारे ‘प्रकल्‍प’ जागोजागी उभे रहात आहेत. महाराष्‍ट्रातील बीड, लातूर, सोलापूर यांसह अन्‍य जिल्‍ह्यांत नागरिक नळाला पिण्‍याचे पाणी असते, हे विसरूनच गेले आहेत. पिण्‍याचे पाणी प्‍लास्‍टिकच्‍या बाटल्‍यांमध्‍येच मिळत असल्‍यामुळे प्‍लास्‍टिकची समस्‍या निर्माण होते तो प्रश्‍न वेगळाच !
देशात मिळणार्‍या पाण्‍यापैकी जवळपास ७० टक्‍के पाणी भूजल स्रोतांपासून मिळते. असे असूनही बाटलीबंद पाणी आणि शीतपेय यांसाठी मोठी आस्‍थापने भूमीतून बेसुमार पाण्‍याचा उपसा करत असल्‍यामुळे देशातील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे. घरगुती, व्‍यापारी कारणांसाठी उभे रहाणार्‍या इमारतींसाठी आता कूपनलिका खोदण्‍यात येतात. किमान किती भू-भागासाठी किती कूपनलिका असाव्‍यात ? याचा विचारच न झाल्‍याने अनेक जिल्‍ह्यांतील भूजलसाठा ८ मीटरहून खाली पोचला आहे. याकडे आताच लक्ष न दिल्‍यास एक दिवस असा येईल की, भूमीतून पाणी मिळणेही बंद होईल !
शुद्ध पाण्‍यासाठी शासकीय मोहीम !
पाण्‍यासाठी विशेषत: ग्रामीण स्‍तरावर नागरिकांना अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत सर्व नागरिकांना पाण्‍याची सुविधा देण्‍याचे ठरवले आहे. यासाठी ३५० कोटी रुपयांचा निधी ठेवला असून यात काही स्‍वयंसेवी संस्‍थाही शुद्ध पाण्‍याचे ‘प्रकल्‍प’ उभारण्‍यात पुढाकार घेत आहेत. ‘अटल भूजल योजने’च्‍या माध्‍यमातून सरकार शेतकर्‍यांना उपलब्‍ध असलेल्‍या नैसर्गिक पाण्‍याच्‍या साठ्याचा उपयोग विविध प्रकारे कसा करायचा ? याचे प्रशिक्षण देत आहे. गुजरात राज्‍यातील शेतकरी कापूस आणि गहू असे अधिक पाणी लागणार्‍या पिकांपेक्षा वेगळी पिके घेण्‍याच्‍या प्रयत्नात, तर हरियाणात ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ कार्यक्रमाच्‍या अंतर्गत मका, बाजरी किंवा डाळी यांपेक्षा अल्‍प पाणी लागणार्‍या पिकांचा विचार करत आहेत. शासन त्‍याच्‍या स्‍तरावर नागरिकांना ज्‍या प्रकारे शुद्ध पाणी मिळवून देण्‍यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्‍याच प्रकारे नागरिकांनीही तेवढ्याच दायित्‍वाने मिळालेल्‍या योजना टिकवून त्‍या वापरल्‍या पाहिजेत.
योग्‍य उपाययोजना हवी !
स्‍वातंत्र्यानंतर मुबलक पाण्‍यासाठी अग्रणी असलेल्‍या भारतात योग्‍य प्रकारे नियोजन करून भारतियांना पाणी वापरण्‍यासाठी जर प्रशिक्षित केले असते, तर आजच्‍या इतकी गंभीर स्‍थिती आली नसती; मात्र यावर कधीच कुणी गांभीर्याने विचार केला नाही. पावसाळ्‍यात पडणार्‍या पाण्‍याचा उपयोग सहजगत्‍या भूमीतील पाण्‍याची पातळी वाढवण्‍यासाठी किंवा साठवणुकीसाठी होऊ शकतो, याचा विचारच कधी झाला नाही. शालेयस्‍तरापासून कधी त्‍याचे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. भारतात कौटुंबिक स्‍तरावर सतत काही ना काही कार्यक्रम चालू असतात. अशा वेळी आणि व्‍यावसायिक स्‍तरावरही पाण्‍याची प्रचंड नासाडी केली जाते. मुळात शासनस्‍तरावरच त्‍याचे गांभीर्य आणि महत्त्व नसल्‍याने नागरिकांमध्‍ये ते कुठून येणार ?
निसर्ग मात्र दुष्‍काळ वा अन्‍य मार्गांनी त्‍याची वारंवार जाणीव करून देत आहे. आताच देशातील २९ टक्‍के भूखंडाच्‍या भूगर्भातील पाण्‍याची स्‍थिती दयनीय असून वर्ष २०३० पर्यंत हीच आकडेवारी ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल. ही स्‍थिती अशीच चालू राहिल्‍यास देशातील २१ शहरांतील पाण्‍याची पातळी शून्‍यापर्यंत पोचेल, म्‍हणजे त्‍या शहरांना स्‍वत:चे पाणीच असणार नाही. त्‍याही पुढे जाऊन भारतात वर्ष २०३० पर्यंत ५० टक्‍के भाग हा दुष्‍काळी पट्ट्यात येईल. त्‍या वेळी मग समुद्रातील पाणी शुद्ध करून वापरण्‍याची वेळ येईल. ज्‍याचे सध्‍याचे शुद्धीकरण मूल्‍य ५५ रुपये प्रतिलिटर आहे. त्‍यामुळे भविष्‍यातील संकटावर आतापासूनच कठोर प्रयत्न करणे अत्‍यावश्‍यक आहे ! प्रसंगी पाणी वापरासाठी कठोर कायदे करून त्‍यांची कार्यवाही करणे, अल्‍प पाण्‍यावरील पिकांना प्रोत्‍साहन देणे, ‘जल साक्षरता’ अभियान राबवून लोकांच्‍या मनावर पाण्‍याचे महत्त्व बिंबवणे, अशा गोष्‍टी कराव्‍या लागतील. पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची समस्‍या केवळ भारतात नाही, तर जागतिक स्‍तरावरही दिवसेंदिवस भीषण होत आहे. त्‍यामुळे आताच उपाययोजना न केल्‍यास तो दिवस दूर नाही, जेव्‍हा भविष्‍यात पाण्‍यावरूनही युद्ध होईल !
| स्‍वातंत्र्याच्‍या अमृत महोत्‍सवी वर्षात जनतेला पिण्‍याचे शुद्ध पाणी मिळू न शकणे, ही शोकांतिका ! |
संपादकीय : होर्डींगवरील नेतेगिरी !
संपादकीय : जागरूक हिंदूंचा निर्णय !
संपादकीय : काँग्रेसची विद्वेषी खेळी !
संपादकीय : जॉर्जियाचे काय होणार ?
शेरीनाला मलशुद्धीकरण प्रकल्पास तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्या !
संपादकीय : भारतात मुसलमान बहुसंख्य झाल्यास…!