नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षातून हकालपट्टी
नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीर गटाने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षाच्या सर्वसाधारण सदस्यपदावरून हकालपट्टी केली.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीर गटाने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षाच्या सर्वसाधारण सदस्यपदावरून हकालपट्टी केली.
भारताच्या कूटनीतीक प्रयत्नांमुळे नेपाळ भारताच्या बाजूने झुकत असेल, तर ते चांगलेच आहे; मात्र नेपाळमध्ये साम्यवादी सरकार सत्तेत असेपर्यंत तेथील शासनकर्त्यांवर विश्वास ठेवणे धाडसाचे ठरेल, हेही तितकेच खरे !
चीनच्या नादाला लागून भारताला विरोध करत असतांना गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळने नवीन नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. याचा अर्थ भारताशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते.
नेपाळमध्ये संसद विसर्जित करण्यात आल्याने पुन्हा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यात विजयी होण्यासाठी ओली यांना भारताचे कौतुक अन् चीनवर टीका करून मते मिळवायची आहेत, त्याच अनुषंगाने ते अशी विधाने करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे !
ओली यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारची अकार्यक्षमता यांवरून टीका होत असल्याने ते लपवण्यासाठी ओली भारतासमवतेच्या सीमावादाचे सूत्र उपस्थित करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
‘हिंदु राष्ट्र’ हीच भारत आणि नेपाळ दोघांचीही सनातन ओळख आहे. आज नेपाळमधील जनतेने त्याची मागणी तीव्र करत नेली आहे आणि येत्या काळात त्याची तीव्रता वाढणार आहे. भारत आशियातील महत्त्वाचे राष्ट्र असल्याने या जनतेला भारताकडून मिळणारा पाठिंबा हा पुष्कळ साहाय्याचा ठरणार आहे. भारताकडून तो मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
चीननेदेखील नेपाळला लस पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; मात्र चीनपेक्षा भारतावर अधिक विश्वास व्यक्त करून नेपाळ चीनला धक्का देण्याच्या सिद्धतेत असल्याचे म्हटले जात आहे !
काठमांडू, पोखरा, बुटवल, इटहरी, धरान, भैरहवा, विराटनगर, बीरगंज आदी भागांमध्ये ही आंदोलने चालू आहेत. नेपाळमध्ये हिंदु राष्ट्राची पूर्वी स्थापना करणारे पृथ्वी नारायण शहा यांचे चित्र घेऊन लोक रस्त्यावर निदर्शने करत आहेत.
अशी मोठ्या प्रमाणात हानी करणारे नेहरू देशाचे गुन्हेगारच आहेत ! त्यांचे असे राष्ट्रघातकी निर्णय देशाच्या संसदेत लावून, शाळा शाळातून शिकवले गेले पाहिजेत.
– नेहरू की राष्ट्रघाती चूकें !