जर महिला दीर्घ काळापासून संबंधित व्यक्तीसमवेत सतत शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर विवाहाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच, असे नाही, असा निर्णय देत देहली उच्च न्यायालयाने एका महिलेची याचिका फेटाळली.
पूज्यापाद संतश्री आसाराम बापू यांच्यावरही राजस्थानमधील कथित प्रकरणावरून देहली पोलिसांत तक्रार करून कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना एक न्याय, तर हेमंत सोरेन यांना वेगळा न्याय का ?
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा ! काश्मीरमधून हिंदूंचा वंशसंहार कुणी केला ?, तसेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश येथे हिंदू पुढे औषधालाही शिल्लक रहाणार नसतांना त्याविषयी ही संघटना आंधळी, बहिरी आणि मुकी का आहे ?
दारूबंदी असतांनाही तेथील पुरुषांना दारू मिळतेच कशी ? अशा प्रकारे दारू पिण्यात बिहार पुढे असणे, हे तेथील शासनकर्ते, प्रशासन आणि पोलीस यांना लज्जास्पदच होय !
देवीने सोबत आलेल्या भक्तांच्या माध्यमातून ‘सनातनचे कार्य उत्तरोत्तर वाढू दे’, असा आशीर्वाद दिला, तसेच परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या कार्याची प्रशंसा केली. भक्तांनी सांगितले की, सनातनचे कार्य अद्भुत आहे. आम्हीही तुमच्या कार्याला हातभर लावू.
वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी केंद्रशासनाचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ तातडीने लागू करावा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना देण्यात आले.
देशातील कोणत्याही ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकाला आता एअर इंडिया आस्थापनाच्या विमानाचे तिकीट निम्म्या दरात मिळणार आहे. एअर इंडियाच्या संकेतस्थळावर याची माहिती देण्यात आलेली आहे; मात्र यासाठी काही अटी असणार आहेत.
रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !