केंद्रशासनाचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावा !

हिंदु जनजागृती समितीची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मुंबई, १६ डिसेंबर (वार्ता.) – वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी केंद्रशासनाचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ तातडीने लागू करावा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना देण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सतीश सोनार आणि श्री. सागर चोपदार उपस्थित होते.

या वेळी राजेश टोपे यांनी हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याविषयी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला. देशातील अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे, याविषयी केंद्रशासनाचे धोरण, तसेच या कायद्यातील बारकावे यांविषयी संबंधित अधिकार्‍यांकडून माहिती जाणून घेण्याविषयी त्यांनी सचिवांना सूचना केली.

निवेदनात म्हटले आहे की,

१. केंद्रशासनाने रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ संमत करून त्याच्या कार्यवाहीचे अधिकार देशातील प्रत्येक राज्यशासनाला दिले आहेत. या कायद्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील बेसुमार लुटमारीला पायबंद बसणार आहे. बहुतांश आधुनिक वैद्य, चिकित्सालये, तपासणी प्रयोगशाळा आणि रुग्णालये ही ‘रुग्णांकडून अधिकाधिक पैसे कसे उकळता येतील, शिफारस केल्यावर स्वतःचे कमिशन कसे मिळेल’, हे पहात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झालेला आहे. सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात जो तो स्वत:च्या मनाप्रमाणे दर आकारणी करत आहे.

२. शासनाकडून वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे यांच्या मूल्यांवर नियंत्रण आणल्याचा दावा केला जात असला, तरी राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांमधून रुग्णांची बेसुमार लूट चालू आहे.

३. वैद्यकीय क्षेत्रात शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल होत असतांना त्यावर राज्यशासनाचे सक्षम आणि जनहितकारी नियंत्रण येण्यासाठी हा कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

४. हा कायदा राज्यात लागू झाल्यास प्रत्येक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय तपासणी, शल्यचिकित्सा आणि उपचार यांचे किमान-समान दर प्रत्येक चिकित्सालय अन् रुग्णालय यांना दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक होईल. रुग्णालयांना ठरवून दिलेल्या वर्गवारीनुसारच शुल्क आकारणी करावी लागणार आहे. यातून शासनाचे शेकडो कोटी रुपये वाचतील.