अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचा सर्वोच्च मिलिट्री सन्मान ‘लीजन ऑफ मेरिट’ने सन्मानित केले. हा पुरस्कार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील रणनीतीक संबंध वाढवण्यासाठी देण्यात आला.
असे पाद्री चर्चमध्ये असतील, तर ते समाजाला कशा प्रकारचे मार्गदर्शन करत असतील, हे लक्षात येते ! याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?
शरद पवार यांनी मेट्रो कारशेडविषयी ‘यामध्ये कुठेतरी एकोपा निर्माण करायला पाहिजे’, असे मत व्यक्त केले.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे दोनदिवसीय गोवा भेटीसाठी १९ डिसेंबर या दिवशी दुपारी दाबोळी विमानतळावर आगमन झाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांचे स्वागत केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या देवतांची नावे घेऊन आणि ‘भक्त’पणाचा आव आणून सत्ताकारण करता येत नाही, हे अखिलेश यादव यांनी लक्षात घेऊन श्रीरामाप्रमाणे आदर्श ‘रामराज्य’ आणण्यासाठी अन् श्रीकृष्णाप्रमाणे आदर्श राष्ट्रकारण करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे !
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाची खिल्ली उडवली जात आहे. त्यामुळेच या आस्थापनांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणे अतिशय आवश्यक !
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
भारतीय जनता पक्ष संघटन सरचिटणीस श्री. दीपक माने म्हणाले, ‘‘यापुढे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्यास त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल.’’