सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी स्थमिती स्थापन

नवी देहली – पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेत झालेल्या अक्षम्य चुकीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकार यांच्या यंत्रणांकडून करण्यात येणारी चौकशी स्थगित करण्यासही सांगितले आहे.

#BREAKING | PM Modi’s security lapse: Supreme Court calls for probe by three-member committee, to be headed by former SC judge

Watch #LIVE here – https://t.co/oefJxIhn1D pic.twitter.com/aN2W4uGmrh

— Republic (@republic) January 10, 2022

पंजाब सरकारचे अधिवक्ता डी.एस् पटवालिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल, तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू; पण आमचे सरकार आणि आमचे अधिकारी यांच्यावर आताच आरोप करण्यात येऊ नयेत. आम्हाला केंद्र सरकारच्या समितीकडून न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारद्वारे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी.