नवी देहली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाबमधील दौर्याच्या वेळी सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासाची नोंद आणि अन्वेषण यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षारक्षक (एस्.पी.जी.) आणि इतर यंत्रणा यांना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण नोंदी सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी या संदर्भात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
१. केंद्र आणि पंजाब सरकार यांनी या सुनावणीच्या वेळी एकमेकांच्या चौकशी समितींवर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकार आणि अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी या घटनेच्या अन्वेषणात राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला सहभागी करण्याची मागणी केली, तर पंजाब सरकारने त्याची समिती आधीच या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे सांगितले.
२. सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १० जानेवारीपर्यंत स्थगित केली. या प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाही १० जानेवारीपर्यंत थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे.
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप, मुंबई
‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या समर्थनार्थ मुंबईत काँग्रेसचे आंदोलन !
श्रीराममंदिरात दानाची चोरी होणे, ही समाजाच्या नैतिक अधःपतनाची परिसीमा ! – न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन्, अलाहाबाद उच्च न्यायालय
संसदेत विरोधी पक्षांकडून गदारोळ : दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही घंट्यांसाठी स्थगित
लाठीमाराचे व्हिडिओ पहायला आमच्याकडे वेळ नाही !