कलाकृती शिवलिंगाच्या आकाराप्रमाणे असणे, हीसुद्धा चूकच आहे; कारण त्यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे यास उत्तरदायी असणार्‍यांविरुद्ध सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे !
‘स्वच्छ भारत’चे स्वप्न पहाणार्‍या देशातील एका राज्यातील एका शहरातील शौचालयांची अशी दुःस्थिती होते, याचा सरकारने विचार करावा !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला हे दिसत नाही का ? कि प्रशासनाचा याला पाठिंबा आहे, असा अर्थ काढायचा का ?
पुणे येथील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा सरकारने राखीव ठेवल्या होत्या. ‘या भूमी ६ मासांत संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’ हा ‘टॅग’ हटवा’, असा न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिला होता; मात्र यापैकी कोणतीही कृती अधिकार्‍यांनी केली नाही.
‘कवी कालिदास संस्कृत साधना’ पुरस्कार देण्याविषयीच्या सरकारी यंत्रणांच्या उदासीनतेचे आणखी काही प्रकार उघड झाले आहेत. या पुरस्काराच्या निवडीसाठी सरकारने नेमलेल्या छाननी आणि निवड समित्यांच्या बैठका मागील दीड वर्षात झालेल्याच नाहीत, अशी माहिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला प्राप्त झाली आहे.
भक्तांच्या पैशांतूनच उभारण्यात येणार्‍या इमारतीचे बांधकाम चांगल्या दर्जाचे होत नसेल, तर सरकारीकरण झालेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिराचा अन्य कारभार सुरळीत असेल का ?
अन्य धर्मियांच्या धर्मश्रद्धांचा असा अवमान करण्याचे संबंधितांचे धाडस झाले नाही , कारण त्यांना त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात ?, हे ठाऊक आहे.
शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये होणारा भ्रष्टाचार समाजाची नैतिकता पराकोटीची अधोगतीला गेली आहे, हे दर्शवतो. अशा भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना निलंबन नको, तर बडतर्फ करून कठोर शिक्षाही हवी !
‘कामात दिरंगाई करणे, कार्यालयात विलंबाने येणे, निष्काळजीपणा त्यांच्यात होता. १ मास वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्या कामात सुधारणा दिसून आली नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
‘राज्य सरकारने घोषित केलेल्या पुरस्काराची रक्कम सरकारकडून प्राप्त होत नसल्यामुळे हा पुरस्कार कसा द्यावा ? आणि त्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचे काय ?’, असे प्रश्‍न कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयापुढे निर्माण झाले आहेत.