छत्रपती संभाजीनगर येथे लाभार्थी नसतांना ४० सहस्र घरांची निविदा !
पंतप्रधानांच्‍या नावाने योजना चालू असूनही महापालिका अधिकार्‍यांमध्‍ये प्रचंड अनास्‍था आहे. ऑक्‍टोबरनंतर १० मासांनी दिशा समितीची बैठक झाली. ती ३ मासांत होणे अपेक्षित होते.
मराठवाड्यातील ४ जिल्‍हे मुलींच्‍या बालगृहाविना ! – अधिवक्‍त्‍या सुशीबेन शाह, अध्‍यक्षा, बाल हक्‍क संरक्षण आयोग
स्‍वातंत्र्याच्‍या ७६ वर्षांनंतर महाराष्‍ट्रातील काही जिल्‍ह्यांमध्‍ये मुलींसाठी बालगृह नसणे, हे संतापजनक आहे. यावर लवकरात लवकर उपाय काढणे आवश्यक !
बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यासाठी अडवण्यात आली रुग्णवाहिका !
रुग्णवाहिकेत होता प्रकृती चिंताजनक असलेला रुग्ण !
नातेवाइकांनी पोलिसांना केलेली विनवणी व्यर्थ !
जहानाबाद (बिहार) येथे पंचायत भवनात घुसून १०-१२ सशस्त्र गुन्हेगारांनी केली खंडणीची मागणी !
१०-१२ सशस्त्र गुन्हेगारांनी येथे कंसुआ पंचायत भवन कार्यालयात घुसून पर्यवेक्षक अमीन बाल मुकुंद यांच्याकडे खंडणीची मागणी केली.
प्राचीन स्मारकांच्या संवर्धनासाठी पुरातत्व विभागातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार !
पुरातत्व विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील प्राचीन स्मारकांची दुरवस्था झाली आहे. भरती प्रक्रियेनंतरही यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी राज्यशासनाने दक्ष रहाणे आवश्यक आहे !
‘पणजी स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची कामे राज्य प्रशासनाच्या संमतीअभावी रखडली
पणजी स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत १ सहस्र ५३ कोटी ८० लाख रुपये किमतीची ४९ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली होती, तर यामधील केवळ निम्मे प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झालेले आहेत. २३ प्रकल्पांची ६७० कोटी रुपये किमतीची कामे रखडली आहेत.
सिंधुदुर्ग : आडाळी औद्योगिक क्षेत्र चालू करण्यास होणार्‍या विलंबाच्या निषेधार्थ आडाळी ते बांदा मार्गावर मोर्चा !
एम्.आय.डी.सी., शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या नाकर्तेपणामुळे आजही येथील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडांचे वाटप उद्योजकांना झालेले नाही. परिणामी येथील बेरोजगारांना काम मिळत नसून त्यांना रोजगारासाठी अन्य ठिकाणी जावे लागत आहे.
अशा घोटाळेबाजांना फाशीची शिक्षा करा !
अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्तीच्या योजनेमध्ये गेल्या ५ वर्षांत १४४ कोटी ८३ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. १ सहस्र ५७२ अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांपैकी ८३० संस्थांची नोंद केवळ कागदावर असल्याचे समोर आले आहे.
अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिष्यवृत्ति योजना में पिछले ५ वर्षाें में १४४ करोड रुपयों का घोटाला !
ऐसे घोटालेबाजों को फांसी का दंड हो !
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि एस्.टी. महामंडळाला फटकारले !
कोकणवासीय एस्.टी.ने मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करतात. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तीनही आगार ‘हायटेक बस डेपो ’ बनवणार असल्याचे स्वप्न जनतेला दाखवले होते; मात्र पुनर्विकास केला नाही.