पुणे येथे १५ वर्षांपेक्षा जुनी लाखो वाहने पुनर्नोंदणी न करता अवैधरित्या रस्त्यावरून धावत आहेत !

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची कारवाई करण्यास टाळाटाळ !

पुणे –  रस्त्यावर धावणार्‍या जुन्या वाहनांची संख्या अल्प व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. जुनी वाहने प्रदूषणात भर टाकत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात पुणे येथील रस्त्यावर १५ वर्षांपेक्षा जुनी  लाखभर वाहने पुनर्नोंदणी न करता अवैधपणे धावत आहेत. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आर्.टी.ओ.) यावर बघ्याची भूमिका घेत कारवाई करणे टाळले आहे.

केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने जुन्या वाहनांचे पुनर्नोंदणी शुल्क वर्ष २०२२ पासून वाढवले. त्यामुळे आधी दुचाकीसाठी असलेले ३०० रुपयांचे शुल्क सहस्र रुपयांवर गेले. याचसह मोटारींसाठी असलेले ६०० रुपयांचे शुल्क ५ सहस्र रुपयांवर गेले आहे. पुनर्नोंदणी करतांना वाहन तपासणी शुल्क आणि हरित करही भरावा लागतो. यामुळे जुन्या वाहनाची पुनर्नोंदणी करणे परवडत नाही. वेळेत पुनर्नोंदणी न केल्यास दुचाकीसाठी दरमहा ३०० रुपये आणि मोटारीसाठी दरमहा ५०० रुपये दंड आहे. पुनर्नोंदणीस विलंब झालेले वाहनमालक तो देण्यासही टाळाटाळ करत आहेत.

प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी सांगितले की, वाहनांची नोंदणी न करता ते रस्त्यावर चालवणे हा गुन्हा आहे. यासाठी वाहनचालकांना ५ सहस्र रुपयांचा दंड होऊ शकतो. वेळीच जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करून दंडात्मक कारवाई टाळावी.