वर्ष २००८ मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणात सर्व ७ ही आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे.
वर्ष २००८ मधील मालेगाव येथील बाँबस्फोटाच्या प्रकरणातील ७ आरोपींची राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ या दिवशी निर्दाेष सुटका केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात
वर्ष २००८ मधील मालेगाव बाँबस्फोटात मृत्यूमुखी पडलेल्या ६ जणांच्या नातेवाइकांनी या खटल्यात ७ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
नांदेड येथील वर्कशॉपमध्ये झालेला स्फोट, समझौता एक्सप्रेसमधील स्फोट आणि मालेगाव स्फोट या प्रत्येक स्फोटांतील आरोपींची कहाणी थोड्या फार फरकाने एकच आहे, ‘भगव्याचा टोकाचा द्वेष’ हाच या सगळ्या घटनांना जोडणारा दुवा होता.
विशेष न्यायालयाने ७ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, ज्यांमध्ये भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश आहे.
‘खोटा बागुलबुवा करून निर्दोष देशभक्तांना नरकयातना भोगायला लावणार्या प्रत्येकाला शिक्षा ठोठावल्याविना खरा न्याय झाला’, असे म्हणता येणार नाही !
‘ज्या पोलीस अधिकार्यांनी चतुर्वेदी यांचे अपहरण केले आणि खोटे पुरावे सिद्ध केले, त्यांचा अन् त्यांच्या सहकार्यांचा हात पाटीदार यांचे अपहरण, तसेच हत्येमागे आहे’, असे मानण्यास वाव आहे.
पोलीस अधिकारी खात्यात कार्यरत असतांना राजकीय हस्तक्षेप एखाद्या प्रकरणात होत असेल, तर आवाज का उठवत नाहीत ? निवृत्त झाल्यावरच दावे का केले जातात ?
ज्यांनी बाँबस्फोट केले, त्यांना पकडणे अपेक्षित असतांना तत्कालीन सरकारने याला हिंदु-मुसलमान असा रंग दिला, असे प्रतिपादन हिंदुत्वनिष्ठ श्री. समीर कुळकर्णी यांनी व्यक्त केले.
मालेगाव बाँबस्फोटाच्या प्रकरणात आतंकवादविरोधी पथकाच्या अधिकार्यांनी मला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांना अटक करण्यास सांगितले होते.