‘एन्.आय.ए.’च्या न्यायालयात चालू असलेल्या मालेगाव बाँबस्फोटाच्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

नाशिक – लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (‘एन्.आय.ए’च्या) न्यायालयात चालू असलेल्या मालेगाव बाँबस्फोट २००८ च्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही’, असा पुनरूच्चार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी २ जानेवारी या दिवशी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात केला.

१. मुंबई सत्र न्यायालयात असलेल्या ‘एन्.आय.ए.’च्या न्यायालयात मालेगाव २००८ च्या बाँबस्फोटाच्या संदर्भातील सुनावणी झाली. ३ जानेवारी या दिवशी या प्रकरणी आरोप निश्चिती होणे अपेक्षित आहे. ‘आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी सर्व आरोपींनी उपस्थित रहाणे बंधनकारक असतांनाही काही आरोपी खटला लांबवण्याच्या हेतूने जाणूनबुजून वारंवार अनुपस्थित रहातात’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण ३० डिसेंबर २०२२ या दिवशी ‘एन्.आय.ए’च्या न्यायालयाने नोंदवले होते.

२. या सुनावणीसाठी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि समीर कुलकर्णी हे दोनच आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते.

३. उच्च न्यायालयाने कर्नल पुरोहित यांच्या याचिकेवर ‘एन्.आय.ए.’ला २१ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपिठापुढे याचिकेवर २ जानेवारी या दिवशी सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार या सुनावणीत लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी दोषमुक्तीसाठी प्रविष्ट केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

४. ‘त्या बैठकीला उपस्थिती लावतांना पुरोहित हे कामावर नव्हते’, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे, तसेच ‘लष्करी अधिकार्‍यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी आवश्यक पूर्वानुमती घेतली नव्हती’, असा पुरोहितांनी केलेला दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.