Bhojshala Case : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मुसलमानांच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार

मध्यप्रदेशातील भोजशाळेचे प्रकरण

नवी देहली – भोजशाळेच्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाकडून उच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रकरणाच्या मूळ सूत्रांवर उच्च न्यायालयाकडून कोणतीही टिपणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.

१. सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षाकडून अधिवक्ता सलमान खुर्शीद यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये २ एप्रिलपासून प्रारंभ होणारी सुनावणी पुढे ढकलावी आणि सर्वेक्षणाशी संबंधित चित्रीकरण, तसेच रंगीत छायाचित्रे मशीद समितीला उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच पुरातत्व विभागाच्या अहवालावर उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही आणि संपूर्ण माहिती न देता घाईघाईत सुनावणी चालू करण्यात येत आहे.

२. या युक्तीवादांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाला विश्वास आहे की, यात कोणतीही शंका नाही की, उच्च न्यायालय चित्रीकरण पाहील आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार सर्व आक्षेपांवर निर्णय घेईल. कोणत्याही पक्षाची तक्रार असल्यास ते उच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.

३. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुसलमान पक्षाने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की, सर्वेक्षण अहवालात काही आक्षेप नोंदवलेले आहेत, तर काही आक्षेपांचा समावेश नाही. अशा परिस्थितीत चित्रीकरण न्यायालयात सादर केले जाईल आणि सर्व पक्ष त्याच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. अहवालात सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि दस्तऐवजी पुरावे समाविष्ट केले जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल.

४. ही याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेअर सोसायटीकडून प्रविष्ट करण्यात आली होती, ज्यात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या १६ मार्चच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशात भोजशाळेच्या स्व-निरीक्षणास अनुमती दिली होती. हा आदेश ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’च्या याचिकेवर सुनावणी करतांना देण्यात आला होता, ज्यामध्ये या स्थळाला देवी वाग्देवी (श्री सरस्वती) यांचे मंदिर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

५. हिंदु पक्षाकडून अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने मुसलमान पक्षाची मागणी फेटाळलेली नाही, तर सर्व आक्षेपांचा अंतिम सुनावणीवेळी विचार केला जाईल.

६. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने त्याच्या पूर्वीच्या आदेशांचा आदर राखत अंतरिम व्यवस्था दिली आहे आणि सर्व आक्षेप नोंदवले आहेत. तसेच चित्रीकरण आणि इतर पुरावे यांची पडताळणी करून सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालय निर्णय देईल.