M.P.High Court’s Concern : लवादासमोरील खटले प्रलंबित असल्यामुळे सरन्यायाधिशांकडून चिंता व्यक्त

नवी देहली – एका आस्थापनेच्या खटल्याची सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करणारी याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरोधात आस्थापनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आस्थापनेच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेण्यास नकार देण्यामागील कारण ऐकून सरन्यायाधिशांनी चिंता व्यक्त केली. ‘उच्च न्यायालयासमोर गेल्या १० वर्षांमध्ये लवादाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे संबंधित आस्थापनाचे प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घेऊ शकत नाही’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ‘लवादाच्या माध्यमातून आस्थापनांमधील वाद लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणेमध्ये अशा प्रकारचा विलंब होत असल्यावर मी केवळ चिंता व्यक्त करू शकतो’, असे म्हणत सरन्यायाधिशांनी याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याची मुभा दिली.

१. आस्थापनांमधील वाद सोडवण्यासाठी देशभरात लवाद नेमण्यात आले आहेत; मात्र वर्षानुवर्षे लवादासमोर प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

२. यामुळे भारताच्या ‘आंतरराष्ट्रीय तंटामुक्तीचे केंद्र’ बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

३. जागतिक पातळीवरील पहिल्या १० लवाद केंद्रांत भारताचे नाव नाही. आदेशांची कार्यवाही न होणे, या कारणामुळे या सूचीत भारताचे नाव कुठेच दिसत नाही.

लवाद म्हणजे काय असते ?

लवाद (ट्रिब्युनल) म्हणजे एका विशिष्ट विषयातील वाद सोडवण्यासाठी स्थापन केलेले ‘विशेष न्यायालय’ किंवा ‘न्यायाधीकरण.’ हे सामान्य न्यायालयांप्रमाणेच काम करते; पण त्याचे नियम थोडे लवचिक असतात. ही विशेष न्यायालये केवळ एका ठराविक क्षेत्रापुरती मर्यादित असतात.