धर्म लपवून विवाह केल्याने तो अवैध ठरला, तरी पीडितेला पोटगी मिळण्याचा अधिकार ! : Madhya Pradesh High Court

इंदूर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने धार्मिक ओळख लपवून विवाह करणे आणि त्यानंतर छळ केल्याच्या आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने मुसलमान पतीला त्याची हिंदु पत्नी आणि अल्पवयीन मुलगी यांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रतिमहा २० सहस्र रुपये देण्याचा आदेश दिला.

या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, केवळ विवाहाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून कोणत्याही महिलेला पोटगी मिळण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, विशेषतः जेव्हा त्या लग्नातून मूल जन्माला आले असेल.

काय आहे प्रकरण ?

पीडितेचा २३ फेब्रुवारी २०२० या दिवशी एका मंदिरात स्वत:ची हिंदु ओळख सांगितलेल्या एका मुसलमानाशी विवाह झाला होता. जून २०२० मध्ये गर्भधारणेनंतर महिलेला त्या तरुणाच्या खर्‍या धार्मिक ओळखीची माहिती मिळाली. जेव्हा तिने याला विरोध केला, तेव्हा तिला मारहाण करण्याचे आणि धमक्या देण्याचे प्रकार घडले, तसेच धर्मांतरासाठीही दबाव आणला गेला. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने २६ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी दिलेल्या आदेशात या महिलेला कायदेशीररित्या पत्नी मानण्यास नकार देऊन तिचा पोटगीचा दावा फेटाळला होता.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत महिलेने उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्निरीक्षण याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. यावर न्यायमूर्ती गजेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, जर एखाद्या महिलेशी तिची धार्मिक ओळख लपवून विवाह केला गेला असेल आणि तिला संबंधित पुरुषापासून मूलही झाले असेल, तर केवळ विवाहाच्या वैधतेच्या आधारावर तिला पोटगी नाकारणे, म्हणजे तिला पुन्हा पीडित करण्यासारखे आहे.