उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
एखाद्या मुलीवर प्रेम करण्यासाठी खोटे नाव आणि धर्म सांगण्याची आवश्यकता का भासते ? याचे उत्तर तथाकथित निधर्मीवादी देतील का ?
उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने बनवलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या विरोधात देशातील १०४ निवृत्त सनदी अधिकापुढे आले होते तर आता या कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातील २२४ निवृत्त सनदी अधिकारी पुढे आले आहेत !
त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरात शिवराजसिंह चौहान यांनी सपत्नीक लघुरुद्र अभिषेक करून पूजा केली.
लव्ह जिहादविरोधी कायदा केल्यानंतरही अशा घटना घडत आहेत, त्यामुळे आता अशा प्रकरणांत लवकरात लवकर खटला चालवून आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यास प्रारंभ झाला पाहिजे !
लव्ह जिहादला विरोध होऊ लागल्यावर धर्मांधांची तळी उचलणारे राजकीय पक्ष पुढे होतेच, आता निवृत्त सनदी अधिकारीही त्यात सहभागी झाले आहेत.
देशात चालू असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटना थांबायला हव्यात. विवाहासाठी धर्मांतर करायला लावणे मान्य करता येणार नाही, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी केलेल्या लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचे समर्थन केले.
अ‍ॅमेझॉनने विविध प्रकारे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केला आहे. हिंदूंनी विरोध केल्यावर अ‍ॅमेझॉनकडून क्षमा मागितली जाते आणि वस्तू मागे घेतल्या जातात; मात्र अ‍ॅमेझॉनची मूळ हिंदुद्वेषी वृत्ती पालटलेली नाही.
एका राज्यात केवळ एका मासात ३५ जणांना अटक होते, याचा अर्थ हे लोण किती मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे, हे लक्षात येते. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर देशस्तरावर असा कायदा करून हिंदु तरुणींना न्याय द्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा !
मुसलमान तरुणाकडून हिंदु तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पळवून नेल्याचे प्रकरण : न्यायालयाने अशा पोलिसांना केवळ फटकारण्यासह कठोर शिक्षाही सुनवावी, अशी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची अपेक्षा आहे !