शिक्षण सचिवांचे स्थानांतर : नवा कायदाही करणार !

नवी देहली – राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणी केंद्र सरकारने उच्च शिक्षण सचिवांचे तडकाफडकी स्थानांतर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यरात्री विद्यार्थ्यांना व्हिडिओद्वारे संदेश प्रसारित करून ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने प्रशासकीय पावलांसह न्यायिक आणि कायदेशीर पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रश्नपत्रिकाफुटीवरून देहलीतील पेटलेले विद्यार्थी आंदोलन शमण्याची शक्यता आहे.

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले,

१. शिक्षण मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून प्रश्नपत्रिकाफुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी देहलीत विशेष जलद गती न्यायालय चालू करण्यात आले आहे. यासह परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कठोर शिक्षा, जलद न्यायालये अन् प्रभावी कायदेशीर तरतुदींचा समावेश असलेले विधेयक अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यात संसदेत मांडण्यात येईल. तत्पूर्वी ते मंत्रीमंडळासमोर मांडून मंत्रीमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल.

२. प्रश्नपत्रिकाफुटीमुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालक यांची मोठी हानी होते. त्यामुळे गेल्या काही मासांत अनेक आरोपींना अटक करून कारागृहात पाठवण्यात आले आहे.

३. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी अल्पावधीत २२ लाख विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेण्यात आली आणि १९ जुलैला निकाल घोषित करण्यात आला.

अनेक अधिकार्‍यांचे स्थानांतर

शिक्षण मंत्रालयातील फेरबदलांत उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची पंचायती राज मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांच्याकडे उच्च शिक्षण विभागाचे दायित्व सोपवण्यात आले आहे. यासह टी.के. अनिल कुमार यांची शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव, तर कटिकिथला श्रीनिवास यांची ईशान्येकडील प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. खाण मंत्रालयाचे सचिव पीयूष गोयल यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व नियुक्त्यांना मंत्रीमंडळाच्या नियुक्ती समितीची मान्यता मिळाली आहे.

अनु ग्रोव्हर बालीगा यांची विशेष न्यायाधीशपदी नियुक्ती

प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या प्रकरणांचा जलद खटला चालवण्यासाठी देहली उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बालीगा यांची विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष जलद गती न्यायालयात ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४’ अंतर्गत नोंदवले जाणारे खटले, तसेच संबंधित फौजदारी खटले यांची सुनावणी होणार आहे.