
नवी देहली – संयुक्त कुटुंब पद्धतीचा सतत होणारा र्हास आणि विभक्त कुटुंबांमध्ये मुलांसमवेत वेळ घालवण्याऐवजी त्यांच्या हातात भ्रमणभाष आणि गॅझेट्स (इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) देण्याच्या प्रवृत्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता, तसेच अप्रसन्नता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, भ्रमणभाषने पालकांची जागा घेणे, ही शोकांतिका आहे. अशी परिस्थिती समाजासाठी विनाशकारी ठरेल आणि भावी पिढ्या कौटुंबिक नातेसंबंधांपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ रहातील.
१. सोनम रघुवंशी प्रकरणासह देशात जोडीदाराच्या हत्येच्या अलीकडील घटनांचे विश्लेषण करतांना न्यायमूर्ती एम्.एम्. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपिठाने टिपणी केली की, अशी प्रकरणे समाजाचे पालटणारे स्वरूप दर्शवते.
२. आजची पिढी अधिक बुद्धीमान आणि ज्ञानी असली, तरी त्यांच्यात तणाव हाताळण्याची क्षमता नाही. न्यायालयाने खंत व्यक्त केली की, आज लोक व्हॉट्सॲपवर फिरणार्या संदेशांवर अवलंबून रहातात आणि तेच खरे ज्ञान मानतात.
३. न्यायालयाच्या चिंतेशी सहमती दर्शवत सॉलिसिटर जनरल (सरकारचे वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागार) तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ‘इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स’ अधिक काळ हाताळणे, ही एक सामाजिक समस्या बनली आहे. यामुळे मानवी नातेसंबंधांवरील विश्वास अल्प होत असून सहिष्णुतेचा अभाव वाढत आहे.
मनुष्याचे यंत्रामध्ये रूपांतर होत आहे !
न्यायमूर्ती सुंदरेश हे अलीकडेच एका रेस्टॉरंटमध्ये गेले होते. तेथे आलेला अनुभव त्यांनी या वेळी सांगितला. ते म्हणाले, ‘‘मी पाहिले की, एका कुटुंबातील सदस्य मेजवानीसाठी आले होते. त्यांच्यासमवेत असलेल्या मुलाला शांत ठेवण्यासाठी (जेणेकरून मोठी माणसे जेवण करू शकतील) त्याच्या हातात भ्रमणभाष देण्यात आला. अशा कृती भविष्यात आणखी वाढतील. एकत्रित कुटुंबपद्धत ही एक मोठी संपत्ती आहे, तरीही लोकांना याची जाणीव नाही. आनंद भौतिक गोष्टींतून नाही, तर मानवी बंध आणि नातेसंबंधांतून मिळतो. आपले यंत्रांमध्ये रूपांतर होत आहे.’’
Himachal Pradesh Natural Disasters : नैसर्गिक आपत्तीमुळे १ सहस्र कोटी रुपयांची हानी
(म्हणे) ‘पंतप्रधानांनी प्रश्नपत्रिका फुटीचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेच नाही !’ – Congress
Siliguri Corridor : सिलीगुडी कॉरिडॉर आता ‘चिकन नेक’ राहिलेला नाही, तर ‘एलिफंट्स ट्रंक’ बनला !
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण संपवले !
PM MODI NEET Paper Leak : शिक्षण सचिवांचे स्थानांतर : नवा कायदाही करणार !
‘नीट’ परीक्षेच्या ढिसाळ कारभाराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !