जामीन देण्यासंदर्भात असलेली गुंतागुंत !
‘जामीन हा कायदा आणि कारावास हा अपवाद किंवा जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद’, असे शैक्षणिक दृष्टीने म्हटल्यास चांगले वाटते; परंतु प्रत्यक्ष वास्तव यापेक्षा पूर्ण वेगळे आहे.
‘जामीन हा कायदा आणि कारावास हा अपवाद किंवा जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद’, असे शैक्षणिक दृष्टीने म्हटल्यास चांगले वाटते; परंतु प्रत्यक्ष वास्तव यापेक्षा पूर्ण वेगळे आहे.
१ जुलै २०२४ पासून चालू झालेल्या देशपातळीवरील ३ फौजदारी कायद्यांमध्ये जुन्या ‘भारतीय दंड विधाना’च्या (‘इंडियन पिनल कोड’च्या) जागी ‘भारतीय न्याय संहिता’ आलेले आहे. भारतीय दंड विधानाचा प्रवास ‘भारतीय न्याय संहिता’ येथे येऊन संपला.
हिंदूंनो, वक्फ कायदा हा लँड जिहादचे घटनात्मक रूप असून त्याद्वारे हिंदूंच्या भूमी कह्यात घेण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे. केंद्रशासनाने यासंदर्भात मते मागवली असून हिंदूंनी ‘मला त्याचे काय’ अशी कूपमंडूक मनोवृत्ती त्यागून धर्मकर्तव्य बजावणे आता आवश्यक आहे !
काँग्रेसने बनवलेला ‘मंदिर कायदा’ रहित करून मुसलमानांनी बळकावलेल्या ३ लाख मंदिरांचे पुनर्निमाण करायचे आहे. हे सर्व कायदे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे !
मुळात या कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी तो रहित करणेच आवश्यक आहे !
अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना आजन्म सश्रम कारावास किंवा फाशी यांच्या शिक्षेचे प्रावधान ठेवावे. लैंगिक अत्याचार करणार्या आरोपींवर धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे, केवळ कायदे पालटून वा ते अधिक कठोर करून विषय थांबणार नाही.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात’ संघटनेची मागणी
केवळ कायदे करून गुन्हे थांबत नाहीत, तर त्या कायद्यांची कठोरपणे कार्यवाही होणेही तितकेच आवश्यक आहे !
समाजाची वाढती स्वैराचारी मानसिकता आणि पुरुषांची विकृत मनोवृत्ती, हीच महिलांवरील अत्याचारांची प्रमुख कारणे होत !
येथून पुढे महिलांना घरी बसून पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट (दाखल) करता येणार आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारसमवेत आहोत.