संपादकीय : महिला कायदे आणि त्यांची कार्यवाही !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जळगाव जिल्ह्यात ‘लखपती दीदीं’चा मेळावा पार पडला. मोदी यांच्या हस्ते काही ‘लखपती दीदीं’ना प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. कोलकाता येथील डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे देशभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. पाठोपाठ महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यामधील बदलापूर येथील एका शाळेत काम करणार्‍या स्वच्छता कर्मचार्‍याने २ चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. परिणामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सुरक्षेवर बोलतांना बदलापूर आणि कोलकाता येथील प्रकरणांवर बोलावे, देशभरात वाढलेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर बोलावे, अशी मागणी होत होती. अखेर जळगाव येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी महिला सुरक्षेच्या सूत्रावर बोलले. ते म्हणाले, ‘‘महिलांच्या विरोधातील अपराध, हे अक्षम्य पाप आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी कुणीही असो, त्याला शिक्षा व्हायला हवी. येथून पुढे आता महिलांना घरी बसून पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करता येणार आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारसमवेत आहोत. महिलांवर अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगाराला शिक्षा होण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात येतील.’’ देशामध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा, महिला संरक्षण कायदा, अश्लीलताविरोधी कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक न्यायालय कायदा, छेडछाड करणे, लैंगिक गुन्हे, असे महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात केंद्रशासनाने अनेक कायदे केले आहेत, तरीही गेल्या काही मासांतील घटना पहाता ‘देशातील महिला आणि तरुणी सुरक्षित आहेत का ?’, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे कायदे केले, तरी त्याची खर्‍या अर्थाने कार्यवाही होते कि नाही, हे पहाणे आवश्यक आहे, तसेच विद्यमान कायदे कठोर नसल्याने गुन्हेगारांचे फावते किंवा ते अल्प शिक्षा भोगून पुन्हा समाजात त्याच मानसिकतेने वावरतांना दिसतात.

कायद्याचा वचकच राहिलेला नाही !

महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण यांसाठीच्या उपाययोजनांना अधिक भक्कम करण्याच्या उद्देशाने ‘शक्ती अभियान’ ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. ही मोहीम चालू असली, तरी अनेक वर्षांपासून महिलांच्या सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिक्शामध्ये होणार्‍या तरुणींच्या विनयभंगाच्या घटना, कारागृहातील क्रूर मारहाण, बलात्काराच्या वाढत्या घटना, लव्ह जिहादद्वारे महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण आदी गोष्टी चालूच आहेत. आजवर कितीतरी ‘ॲप्स’ चालू झाली, ‘हेल्पलाइन्स’ (साहाय्यासाठीचे दूरभाष क्रमांक) आल्या; पण त्याने पुष्कळसा फरक पडलेला नाही. याचे कारण मुळात समाजाची मानसिकताच पालटलेली नाही. विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांना कायद्याचा वचक राहिलेला नाही. अशा वेळी स्वतःच स्वतःच्या संरक्षणासाठी सिद्ध होण्याखेरीज महिलांना दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. १२ वर्षांपूर्वी नवी देहली येथे ‘निर्भया’ला अत्याचार आणि मारहाण यांमुळे जीव गमवावा लागला. त्यानंतर वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन केंद्रशासनाने नवीन कायदा आणला. बलात्काराचा गुन्हा अनेकदा करणार्‍याला फाशीची शिक्षा देणारा कायदा आणला. निर्भयाचा खटला जलद गती न्यायालयात चालला, तरीही दोषींना फाशीची शिक्षा मिळण्यासाठी ७ वर्षे लागली. यामध्ये ४ – ५ मासांत आरोपींना फाशीची शिक्षा होणे अपेक्षित होते; कारण कायद्याची त्वरित आणि कठोर कार्यवाही केल्यानंतर गुन्हेगारांना खर्‍या अर्थाने धाक बसू शकतो.

४ वर्षांपूर्वीच्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात प्रतिदिन ७७ बलात्कार होतात. यात सहस्रो अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. आता तर ही संख्या वाढली आहे. बदलापूर येथील प्रकरणानंतरही जनतेमधून फाशीची शिक्षा जोर धरू लागली आहे. प्रत्येक अत्याचारानंतर अत्याचारी महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजाने रस्त्यावर यावे, आंदोलन करावे, असे सरकार आणि पोलीस यांना वाटते का ? महिला आणि तरुणी यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण का वाढले ? याचा सारासार विचार करून त्यानुसार केंद्र आणि राज्य शासनांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे. कडक कायदे करून त्याची कार्यवाही केल्यानंतर देशातील गुन्हेगारी अन् महिलांवरील अत्याचार अल्प होऊ शकतील.

‘शक्ती’ कायदा करावा ! 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वर्ष २०१४ पासून सत्तेवर आहेत. त्यांनी देशात अनेक विकासकामे केली आहेत; मात्र समाजातील गुन्हेगारी रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. प्रत्येक राज्यात आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर ‘शक्ती’सारखे कायदे करून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. काही दिवसांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने एका निकालात एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या भ्रमणभाषवर ‘लहान मुलांचे पॉर्न’ (अश्लील चित्रीकरण) पाहिले, तरी चालेल; मात्र तो ‘पॉर्न’ व्हिडिओ इतरांना पाठवणे, हा गुन्हा ठरवला आहे. हा निर्णय हास्यास्पद आहे; कारण मुळात ‘पॉर्न’ पहाणे हाच गुन्हा आणि अनैतिक प्रकार आहे. ‘पॉर्न’ पहाणार्‍या व्यक्तीची समाजातील स्त्रियांकडे पहाण्याची दृष्टी पालटते. त्याच्या मनात सतत वासनेचे विचार येतात. ‘लहान मुलाचे पॉर्न’ पाहिल्यानंतर बदलापूरसारख्या घटना घडू शकतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने मद्य आणि ‘पॉर्न’ यांवर बंदीसाठी कठोर कायदे करून त्याची कठोरपणे कार्यवाही केली पाहिजे.

उपाययोजनांची कार्यवाही आवश्यक !

भारतीय समाजव्यवस्थेचा स्त्री हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांना स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता यांचे अधिकार दिलेले आहेत; परंतु याच हक्कांची सध्या मोठ्या प्रमाणावर गळचेपी होत आहे. याला कारणीभूत आहे ती पुरुषी मानसिकता ! महिलांना त्रास देणार्‍या, अत्याचार करणार्‍या या पुरुषांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. सरकारी यंत्रणांकडून मोठ्या प्रमाणात स्त्री सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या जात असल्या, तरी त्याविषयीची माहिती स्त्रियांपर्यंत पोचवण्यात या यंत्रणा अल्प पडतात. स्त्रियांसाठी चालू केलेला आपत्कालीन क्रमांक, महिला सुरक्षा गस्ती पथक यांविषयी अनेक महिला अनभिज्ञ आहेत. यासाठी कायद्यांविषयी जनजागृती आणि त्यांची योग्य प्रकारे कार्यवाही केली पाहिजे.