Taliban New Rules : अफगाणिस्तानात महिलांनी बुरखा घालणे, तर पुरुषांनी दाढी ठेवणे अनिवार्य !
तालिबान प्रशासनाच्या न्याय मंत्रालयाने या आठवड्यात औपचारिकपणे नैतिकता नियंत्रित करणार्‍या नियमांची एक लांबलचक सूची प्रसारित केली आहे.
Waqf Board : देशातील वक्फ मंडळेच रहित करा !
स्वतःला निधर्मी म्हणवणारे विरोधी पक्ष मुसलमानांसाठी त्यांच्या धर्माच्या आधारावर स्थापन झालेल्या मंडळाचे समर्थन करतात ! हा त्यांचा दुटप्पीपणा आहे !
बेंगळुरू येथे ‘शहीद ठाकूरजी पाठक वेलफेअर सोसायटी’च्या राष्ट्रीय शाखेची कोलकाता येथील महिला डॉक्टरची हत्या करणार्‍याला फाशी देण्याची मागणी
‘शहीद ठाकूरजी पाठक वेलफेअर सोसायटी’च्या राष्ट्रीय शाखेने कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि तिच्या हत्येचा निषेध करत आरोपीला मरेपर्यंत फाशी देण्याची मागणी केली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना भेडसावणारा ‘मुडा’ भूमी घोटाळा !
अधिवक्ता अब्राहम त्यांच्यासह प्रदीप आणि स्नेहामयी कृष्णा यांनी केलेला अर्ज, त्यासंदर्भात झालेली जनहित याचिका आणि इतर निकालपत्रे लक्षात घेऊन राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्यास अनुमती दिली.
केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदे करणे हे निंदनीय !
अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कायदा करणे, हे अधिक प्रमाणात होत आहे. उदा. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या बंगाल, तेलंगाणा आणि इतर राज्ये..
डॉक्टरांचे रक्षण करणार्‍या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ते सक्षम करावेत ! – IMA President Dr. R. V. Asokan
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरच्या हत्येवरून ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या अध्यक्षांचे खुले पत्र !
Allahabad High Court : अविवाहित मुलीला पोसण्याचे दायित्व वडिलांचे ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
नोकरी किंवा अन्य मालमत्ता यांद्वारे स्वत:चे पोट भरू न शकणार्‍या अविवाहित मुलीला पोसण्याचे दायित्व वडिलांचेच असते.
संपादकीय : सर्वांना समान न्याय कधी ?
देशविघातक कृत्यांमधील संशयितांना जामीन मिळतो, तर हत्येचा केवळ आरोप असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठांना तो का मिळत नाही ?
घटनात्मक आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा !
७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठात केवळ न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या एकट्यांनीच निराळे मत मांडले.अन्य ६ न्यायमूर्तींनी एकमुखाने घोषित केले की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील जातीनिहाय उपवर्गीकरण करू शकतात.