अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण थांबण्यासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता !

‘अलीकडे आसाममध्ये एका हिंदु मुलीवर ३ व्यक्तींनी सामूहिक बलात्कार करून केलेली हत्या, बंगालमधील डॉक्टर मुलीची बलात्कार करून केलेली हत्या, महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात १२ वर्षीय मूकबधीर मुलीवर झालेला अत्याचार, दौंड तालुक्यातील (जिल्हा पुणे) मळद येथे शिक्षकांकडून विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील सीये गावात परप्रांतीय मुलीची लैंगिक अत्याचार करून हत्या, छत्रपती संभाजीनगर येथे धर्मांधाचा भ्रमणभाषच्या माध्यमातून हिंदु मुलीला त्रास देण्याचा प्रयत्न इत्यादी घटना समोर आल्या आणि आता बदलापूरच्या शाळेत २ अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले आहे.

१. बदलापूर प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गंभीर नोंद

बदलापूर येथील लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनेमुळे राज्यात मोठा उद्रेक झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वतःहून नोंद घेतली. या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस यांच्यावर संताप व्यक्त केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली. ‘या प्रकरणात लैंगिक अत्याचारानंतर पीडित मुलींच्या साक्ष घेण्यासाठी आणि फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी विलंब का केला ?, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. यासमवेतच प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शाळेच्या प्रशासनावरही ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते’, असेही राज्य सरकारला सांगितले. खेदाचे म्हणजे अल्पवयीन पीडित मुलींची न्यायाधिशांसमोर साक्ष नोंदवण्यात आली नाही, तसेच त्वरित फौजदारी गुन्हा नोंदवला नाही. पोलिसांचा हलगर्जीपणा आणि शाळा प्रशासनाची प्रकरण दडपण्याची पद्धत दोन्ही निंदनीय आहे.

२. जनतेचा संताप आणि उद्रेक

१२ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी घटना घडली होती; पण १६ ऑगस्ट या दिवशी फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्याच्या दुसर्‍या दिवशी आरोपींना अटक करण्यात आली. याविरोधात जनतेने उत्स्फूर्तपणे जनआंदोलन केले. त्यानंतर विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना करण्यात आली. एवढे गंभीर गुन्हे होत असतांना प्रत्येक वेळी प्रशासन आणि पोलीस त्वरेने गुन्हे नोंदवत नाहीत, तसेच साक्षही न्यायालयासमोर नोंदवून घेत नाहीत. या उदासीनतेचा लाभ आरोपी उठवतात. यावर संताप व्यक्त करतांना उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘केवळ मोठ्या प्रमाणावर जनआक्रोश निर्माण झाला, तरच पोलीस प्रशासन जागे होते का ?’

३. ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्यासाठी अनुमती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

या प्रकरणी निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षांना ‘महाराष्ट्र बंद’ करायचा होता; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अनुमती दिली नाही. यासाठी त्यांना वर्ष २००४ च्या निकालपत्राची आठवण दिली. त्यात ‘राजकीय पक्षांना शहर बंद करून राज्याची आर्थिक हानी करता येणार नाही’, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्र बंद करण्याचे टाळले होते.

४. फौजदारी कायद्यात अधिक कठोर परिवर्तन आवश्यक !

एकंदरच लैंगिक अत्याचाराचे वाढते प्रमाण पहाता केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी सध्या कार्यवाहीत असलेल्या फौजदारी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अन्वेषण यंत्रणांनी त्वरित अन्वेषण करणे, साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवणे, डॉक्टरांसारख्या महत्त्वपूर्ण व्यक्तींची साक्ष त्वरेने नोंदवून त्यांनाही न्यायालयात साक्षीला बोलावणे समयमर्यादेत बंधनकारक करावे.

अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना आजन्म सश्रम कारावास किंवा फाशी यांच्या शिक्षेचे प्रावधान (तरतूद) ठेवावे, तसेच न्यायालयाने आरोपीला जामीन न देता प्रतिदिन जलद सुनावणी घेऊन प्रकरणाचा लवकरात लवकर निवाडा करावा. लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपींवर धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे, केवळ कायदे पालटून वा ते अधिक कठोर करून विषय थांबणार नाही.’ (२६.८.२०२४)