बेंगळुरू (कर्नाटक) – केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यावर त्याला विरोध करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. या कायद्याला देशातील विविध वक्फ मंडळांनी विरोध केला आहे. ‘कोणत्याही परिस्थितीत या कायद्याला आम्ही पाठिंबा देणार नाही’, असा निर्णय मंत्री जमीर अहमद आणि राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अन्वर बाशा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. वक्फ बोर्डाच्या प्रशासन मंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या विरोधात ठराव समंत करण्यात आला असून त्याची प्रत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना देण्यात आली आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी केंद्राला पत्र लिहावे, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला कोणतीही माहिती देणार नाही. आमची संस्था स्वायत्त असून प्रस्तावित सुधारणा कायदा समुदायाच्या हिताच्या विरोधात आहे. आगामी अधिवेशनात राज्य सरकारने निषेधाचा ठराव संमत करून केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
संपादकीय भूमिकामुळात या कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी तो रहित करणेच आवश्यक आहे ! |