काश्मीरमध्ये होणार्‍या जी-२० बैठकीसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिकार्‍याने केलेले आरोप भारताने फेटाळून लावले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे अल्पसंख्यांक व्यवहार प्रतिनिधी फर्नांड डी व्हर्नेस यांनी जम्मू-काश्मीर आणि तेथील अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्‍नांवर एक निवेदन प्रसारित केले होते.
या प्रकरणी विद्यार्थ्यांनी १५ मे या दिवशी आंदोलनही केले.
बंदी घालण्यात आलेल्या जमात-ए-इस्लामीच्या ठिकाणांवर धाडी
आतंकवाद्यांना साहाय्य करण्याचे कुणाचे धाडस होणार नाही, असा वचक सरकारने निर्माण करणे आवश्यक !
काश्मीरमधील आतंकवाद मुळासकट नष्ट करण्‍यासाठी पाकला नष्ट करा !
अशा आतंकवाद्याने विद्यार्थ्यांना कसले धडे दिले असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! त्याने सरकारी भूमीवर घर बांधले होते.सरकारी भूमीवर घर बांधेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
संपत्काळातही सैन्यदलाची विमाने आणि हेलिकॉप्टर यांचे अपघात होऊ देणारा एकमेव देश भारत !
केंद्रशासनाने जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख येथे भारतीय सैन्य अन् सर्व निमलष्करी दल यांच्या सैनिकांना अटकेपासून संरक्षण प्रदान केले आहे.
पाकिस्तानला नष्ट केल्याविना सैनिकांवर जिहादी आतकंवाद्यांकडून होणारी आक्रमणे थांबणार नाहीत. पाकवर आक्रमण करणे, हेच भारताने दिलेले निर्णायक प्रत्युत्तर असेल !
