कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,
जवाहरलाल नेहरूंमुळे गोव्याला स्वातंत्र्य विलंबाने मिळाल्याच्या सूत्राविषयीची माहिती वर्षभराच्या कार्यक्रमांमधून मिळेल
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलीदानाचा कुणीही गैरलाभ उठवू नये.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे नेईल.
भामा-आसखेड योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर खडकवासला धरणातून महापालिकेला दिल्या जाणार्या पाणी कोट्यात २.६४ टीएम्सीने कपात केली जाईल
कांजूरमार्ग ‘मेट्रो-३’ च्या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जोपर्यंत शासनाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पालक मुलांना प्राथमिक शाळेत पाठवणार नाहीत. आमचाही त्याला विरोध असेल, असे कणकवली पंचायत समितीचे सभापती दिलीप तळेकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले
कोरोनामुळे दळणवळण बंदी असल्याने लांबलेल्या निवडणुका आता घेण्यात येत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड लस वितरणाविषयी बैठक झाली.
‘‘मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश ही राज्य सरकारला मोठी चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या आरेतील जागेला मान्यता दिली आहे.