खासगी रुग्णालयांवर कोरोना उपचारांसाठीच्या शुल्कावर मर्यादा घालण्याची आवश्यकता ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
अशा गोष्टीही जर न्यायालयाला सांगावे लागत असतील, तर प्रशासन, अग्नीशमनदल आणि सरकारी यंत्रणा काय कामाच्या ?
एकदा कारवाई होऊनही परत त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यात कारवाई होते, याचा अर्थ पूर्वी झालेली कारवाई पुरेशी नव्हती, हेच सिद्ध होते.
सिंधुदुर्गात कोरोनाबाधित गत २४ घंट्यांतील नवीन रुग्ण १४
कोरोनाच्या काळात राज्यातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालये यांतील परिचारिकांनी जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा केली.
आता मृतदेहाचे काय करायचे ?, असा प्रश्न रुग्णालयत प्रशासनाला पडला आहे.
रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
उत्तरप्रदेशातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या अल्प असल्याने सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांना १० वर्षे शासकीय रुग्णालयांमध्ये काम करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोल्हापूर येथून सावंतवाडीला साहित्य घेऊन आलेल्या टेम्पोचालकावर शहरातील जिमखाना मैदानाजवळ दोघा अज्ञातांनी चाकूने आक्रमण करून त्याला लुटण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत टेम्पोचालक अजयकुमार श्रीपतराव पाटील (हाडोळी, कोल्हापूर) हे गंभीर घायाळ झाले.
३ टॅक्सीचालकांना पोलिसांनी विनंती करूनही त्यांनी घायाळ अवस्थेत पडल्याचे आढळूनही रावत यांना रुग्णालयात नेण्यास नकार दिला.