‘कट प्रॅक्टिस’मुळे अंतिमतः रुग्णाच्या, म्हणजेच ग्राहकाच्या खिशावर ताण येतो. रुग्णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे घेतली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !
वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये ! याविषयी सरकारने स्वतःहून कार्यवाही करणे अपेक्षित !
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदा आणि कणकवली नगरपंचायत यांच्याकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी समुद्र आणि नद्या यांमध्ये सोडले जात आहे.
सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने ‘राज्य संरक्षित स्मारकां’च्या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात काही प्रश्न विचारले होते. त्याच्या उत्तरांमध्ये धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या संदर्भात पुरातत्व विभागाच्या साहाय्यक संचालकांकडून माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संभाजीनगर येथील ३३ राज्य संरक्षित स्मारकांवर अतिक्रमण झाले आहे
वक्फ कायद्याच्या नावाने भारतियांची संपत्ती हडप केली जात आहे. हा लँड जिहादच असून पंतप्रधानांनी हा पाशवी वक्फ कायदा वेळीच रहित करावा, अशी संघटितपणे जोरदार मागणी करा, असे आवाहन श्री. मनोज खाडये यांनी केले.
सेवा करतांना शारीरिक त्रास होत असतो. तेव्हा ‘देवच यातून मार्ग काढणार असून मी केवळ त्याला सामोरे जायचे आहे’, असा विचार केल्यावर देवाने मार्ग दाखवल्याचे मी अनेकदा अनुभवले आहे.
मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी वर्ष २०१५ मधील राष्ट्रीय विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये सर्वाधिक गंभीर अशा शिक्षेविषयी काही सूत्रे मांडण्यात आली. त्यावर आधारित हा लेख आहे.