जळगाव जिल्ह्यातील बँक असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी ‘बँकिंग नियमन अधिनियमानुसार माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे बंधनकारक नाही’, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद, हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा यांविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.