मृत्यूदंडामागे कर्मफलन्याय कि न्यायप्रणालीची हतबलता ?

मृत्यूदंडामागे कर्मफलन्याय कि न्यायप्रणालीची हतबलता ? मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी वर्ष २०१५ मधील राष्ट्रीय विधी आयोगाच्या अहवालात काही शिफारसी केलेल्या आहेत. सर्वांत कठोर शिक्षा ही मृत्यूदंडाची मानली जाते. आरोपीने धावपळ करून उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन काही आदेश मिळवले नाहीत, तर सत्र न्यायालयाने दिलेल्या एरवीच्या शिक्षांची कार्यवाही केली जाते. त्याला अपवाद केवळ मृत्यूदंडाचा आहे. ज्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने मृत्यूदंड दिला असेल, त्याप्रकरणी आरोपीने आव्हान दिले नाही, तरी त्याला सत्र न्यायालयाने स्वत:हून निवाडा पडताळण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठवले पाहिजे आणि उच्च न्यायालयाच्या २ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने त्याचा ऊहापोह करून ‘मृत्यूदंड योग्य कि अयोग्य ?’, हे घोषित केले पाहिजे, अशी प्रक्रिया आहे. या अहवालामध्ये सर्वाधिक गंभीर अशा शिक्षेविषयी काही सूत्रे मांडण्यात आली. त्यावर आधारित हा लेख आहे.

१. १ सहस्र ५१२ प्रकरणांमधील केवळ ६५ जणांच्या फाशीची शिक्षा कायम रहाणे आणि ४३६ प्रकरणांमध्ये मधील आरोपींना निर्दाेष सोडण्यात येणे

सर्वाेच्च न्यायालयाने पुरवलेल्या माहितीनुसार वर्ष २००० ते २०१५ या काळात सत्र न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली. त्यात १ सहस्र ५१२ प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने परत खटला ऐकून त्यांचा निवाडा दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमधील ६२.८ टक्के आरोपींच्या गुन्ह्यांवर शिक्कामोर्तब केले; परंतु त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याऐवजी दुसरीच शिक्षा दिली आणि २८.९ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपीला निर्दाेष सोडले. याचाच अर्थ उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांच्या निवाड्यांच्या गुणवत्तेत समस्या असण्यावर शिक्कामोर्तब केले. या १ सहस्र ५१२ प्रकरणांमधील केवळ ४.३ टक्के इतक्याच प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. एकूण १ सहस्र ५१२ प्रकरणांमधील साधारण ६५ जणांची फाशीची शिक्षा कायम राहिली, तर साधारण ४३६ प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींना निर्दाेष सोडण्यात आले, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ‘हे असे का झाले ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला, तर त्यात चुकीचे काय ?

२. एकाच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय देण्यामागे न्याययंत्रणेचा दोष कि आरोपींचे प्रारब्ध ?

असाच एक निवाडा आहे. हरबन्स सिंह, मोहिंदर सिंह, जिता सिंह आणि काश्मिरा सिंह या चौघांनी ४ जणांची हत्या केली होती. या चौघांपैकी मोहिंदर सिंह हा पोलिसांच्या चकमकीत मारला गेला. त्यामुळे तिघेच उरले. या तिघांनाही सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने त्यांना मरेपर्यंत फाशी देण्यावर शिक्कामोर्तब केले.

अ. जिता सिंह याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली; पण ती १५.४.१९७६ या दिवशी फेटाळली गेली. त्यामुळे त्याला फाशी देण्याचे अंतिम झाले.

आ. १०.४.१९७७ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाच्याच; पण वेगळ्या खंडपिठाकडे काश्मिरा सिंहची याचिका ऐकली गेली. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले.

इ. १६.१०.१९७८ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने हरबन्स सिंहची याचिका फेटाळली.  वर्ष १९८० मध्ये त्यावरील ‘रिव्ह्यू याचिका’ही फेटाळली. म्हणजेच हरबन्सचे फासावर लटकणे निश्चित होते. पुढे जाऊन त्याने माननीय राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका केली. अर्थात ऑगस्ट १९८१ मध्ये तीही फेटाळण्यात आली.

जिता सिंह याला ६ ऑक्टोबर १९८१ या दिवशी फासावर चढवण्यात आले. हरबन्स सिंहही त्याच दिवशी फासावर लटकला असता; पण मधल्या काळात त्याने परत सर्वाेच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका केली. ‘समान स्थितीत असतांना काश्मिरा सिंहची फाशी रहित होते, तर हरबन्सची फाशी रहित झाली पाहिजे’, एवढाच त्याचा युक्तीवाद होता. तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘काश्मिरा सिंह याची फाशी रहित झाली आहे, तर त्याच न्यायाने हरबन्सचीही झाली पाहिजे, हे मान्य केले आणि त्याच्या फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत केले पाहिजे’, हे मान्य केले. एकदा सर्वाेच्च न्यायालयाने आधीच्या याचिका फेटाळल्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाला रिट याचिकेत शिक्षा पालटण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी यावर पुनर्विचार करावा आणि तोपर्यंत फाशीची शिक्षा थांबवण्यात यावी, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला.

३. आरोपींपैकी दोघांना मृत्यूदंड मिळाला, तर दोघे जगले, याला कारणीभूत न्यायमूर्तींचा दृष्टीकोन कि प्रारब्ध ?

या प्रकरणात असे झाले की, या तीनही जणांच्या याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात विविध न्यायमूर्तींकडे सुनावणीसाठी आल्या होत्या. गुन्हा एकच होता आणि त्यात ४ जणांची हत्या झाली होती. तीनही आरोपींविषयी वेगळी स्थिती नव्हती. गुन्ह्यातील तिघांचीही भूमिका एकसमान होती. सर्वप्रथम एक गुन्हेगार पोलिसांच्या गोळ्यांना बळी पडला, दुसरा खटल्याअंती दोषी ठरून फासावर लटकला. उर्वरित दोघे जगले; परंतु ते कारागृहात राहिले. यात दोघे शासकीय हत्येचे धनी ठरले ते प्रारब्धामुळे कि मानवी चुकांमुळे ? आणि जे दोघे जगले, ते न्यायमूर्ती चांगले मिळाले; म्हणून कि वाईट मिळाले म्हणून ? तसेच कोणत्या न्यायमूर्तींकडे खटला ऐकला जाणार, त्यावर मृत्यूदंड कायम रहाणार कि पालटणार ? हे ठरणार.

४. फाशीची शिक्षा रहित होण्यामागे युक्तीवाद करणार्‍या अधिवक्त्यांचे कौशल्य, न्यायमूर्तींची विशिष्ट मनोभूमिका, आरोपींचे प्रारब्ध कि एकत्रित परिणाम ?

प्राध्यापक ब्लॅकशिल्ड यांनी वर्ष १९७२ ते १९७६ या काळातील ७० निवाड्यांचा अभ्यास केला. या ७० निवाड्यांमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाला ‘फाशी कायम ठेवायची कि जन्मठेपेत परावर्तीत करायची ?’, याचा निर्णय घ्यायचा होता. प्राध्यापक महोदयांनी असा निष्कर्ष काढला की, न्यायमूर्ती वैद्यलिंगम, दुआ आणि अलगिरीस्वामी यांच्यासमोर जी प्रकरणे आली, त्यांत मुख्यत्वे फाशी कायम ठेवण्यात आली.

‘फाशीची शिक्षा सुनावून बराच काळ झाला आहे’, या कारणामुळे ५ प्रकरणांमध्ये  फाशीच्या शिक्षेचे परिवर्तन जन्मठेपेत करण्यात आले, तर हेच कारण घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे खटखटवणार्‍या ५ खटल्यांमध्ये फाशी कायम ठेवण्यात आली. प्राध्यापक महोदयांच्या अभ्यासानुसार वर्ष २००० नंतरच्या काळात एका न्यायमूर्तींसमोर फाशीची एकूण ३० प्रकरणे आली. त्यांतील १४ प्रकरणांमध्ये फाशी कायम ठेवण्यात आली. ही १४ प्रकरणे सर्वाेच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने २ प्रकरणांतील आरोपींना निर्दाेष सोडले होते आणि २ प्रकरणांमध्ये फाशीचे परिवर्तन जन्मठेपेत केले होते.  ‘या १४ पैकी ५ प्रकरणांमधील निवाडा चांगला नाही. त्यावर अवलंबून राहू नये’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने नंतर घोषित केले; परंतु ते निवाडे तसेच राहिले, त्याचे काय ?

हे कशामुळे झाले ? त्यांचा युक्तीवाद करणार्‍या अधिवक्त्यांच्या कौशल्यामुळे ? कि न्यायमूर्तींच्या स्वत:च्या विशिष्ट मनोभूमिकेमुळे ? कि त्या आरोपींच्या प्रारब्धामुळे ? कि या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे ? याचे उत्तर कुठले ‘माय लॉर्ड’ देणार ?

५. अधिक चांगले न्यायदान करण्यासाठी न्यायमूर्तींनी साधना करण्यासमवेत हिंदु संस्कृतीचा अभ्यास करणे आवश्यक !

एखादा नवीनच प्रश्न समोर आला, तर ज्याचे स्पष्ट उत्तर राज्यघटनेत किंवा पूर्वीच्या निवाड्यात नसेल, तर आपले न्यायमूर्ती विदेशातील न्यायालयांच्या निवाड्यांकडे पहातात. त्यांतील काही उधारीत आणता येते का, ते पहातात. एरव्ही ही प्रक्रिया चांगलीच मानली जाते; परंतु कर्मफलन्यायाचा ऊहापोह अमेरिकेचे न्यायालय कसे करील ? त्यांच्या येशूने त्यांना कर्मफलन्याय शिकवलाच नसेल, तर त्यांच्या निवाड्यांमध्ये ते येणारच नाही. आकाशापर्यंत जायचे असेल, तर आपली मुळे आपल्याच मातीत शोधायला नकोत का ? आणि या सर्वांचा विचार न करता ‘हे असेच असते’, असे म्हणून सोडून न देता आपण अजून चांगले घडवण्यासाठी विचार आणि प्रयत्न करणार आहोत का ?

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (१२.५.२०२२)

साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती ! हा लेख वाचल्यावर अधिवक्ते अथवा समाजातील व्यक्ती ज्यांनी न्यायप्रक्रियेचा लेखात म्हटल्याप्रमाणे अनुभव घेतला आहे, अशांना यासंदर्भात काही सांगायचे असेल, तर त्यांनी पुढील पत्त्यावर स्वतःचे अनुभव पाठवावेत. तुमची इच्छा असल्यास तुमचे नाव गोपनीय ठेवता येईल. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, ‘सुखठणकर रिट्रिट’, फ्लॅट क्र. एजी-४, चित्तार भाट, नागेशी, फोंडा, गोवा. पिन – ४०३४०१ संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ ई-मेल : [email protected]