गुजरातमध्ये वर्ष २००२ मध्ये झालेली दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी ‘बीबीसी न्यूज’ने एका माहितीपटाद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली आहे. वास्तविक सर्वाेच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांना निर्दाेष म्हणून घोषित केले आहे.
राष्‍ट्रविरोधी हलाल अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विरोधात ‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्‍या वतीने रणधीर वर्मा चौकामध्‍ये ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलन’ करण्यात आले, त्याचा संक्षिप्त वृत्तान्त . . .
उत्तरप्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे नेते स्वामी प्रसाद मौर्य आणि बिहारचे शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यादव यांनी ‘रामचरितमानस’ ग्रंथाविषयी अवमानकारक वक्तव्य केले आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये के.एस्. भगवान यांनी प्रभु श्रीराम आणि सीतामाता यांच्याविषयी हीन पातळीवर टीका केली.
आंदोलनानंतर जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या अनुपस्‍थित शिरस्‍तेदार परगी यांना निवेदन देण्‍यात आले. या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. हृषिकेश गुर्जर यांनी त्‍यांचे मनोगत व्‍यक्‍त केले.
आंदोलनात झालेल्‍या मागण्‍यांचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने ३१ जानेवारीला सांगली येथे निवासी उपजिल्‍हाधिकारी मौसमी बर्डे यांना देण्‍यात आले.
दोन्ही नेत्यांवर धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी तात्काळ गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलना’त करण्यात आली.
‘सम्मेद यात्रा पूर्ण केल्‍याविना आमचे जीवन अपूर्ण आहे’, असे आम्‍ही मानतो. सरकारने केवळ ‘सम्मेद शिखरजी’च नव्हे, तर हिंदूंच्‍या सर्वच पवित्र स्‍थळांना ‘तीर्थक्षेत्र’ म्हणून घोषित करायला हवे. हिंदु आणि जैन समाज हे भिन्‍न नाहीत.
‘लव्‍ह जिहाद’ हा देशासमोरील मोठा धोका आहे. त्‍यासाठी पाल्‍यांनी त्‍यांच्‍या मुलीला संस्‍कार देऊन त्‍यांचे या जाळ्‍यापासून रक्षण करावे, तसेच प्रत्‍येकाने धर्मशिक्षणही घेणे आवश्यक आहे. सर्व हिंदूंनी एकत्र येऊन देशभक्‍ती आणि राष्‍ट्रभक्‍ती जोपासली पाहिजे, असे आवाहन ‘श्री शिवप्रतिष्‍ठान हिंदुस्‍थान’चे धारकरी श्री. रोहित पाटील यांनी केले.
धार्मिक स्‍थळ ‘सम्मेद शिखरजी’ला तीर्थक्षेत्राच्‍या रूपात घोषित करण्‍याविषयीची जैन समुदायाची मागणी त्‍वरित स्‍वीकारावी, अशी मागणी देहलीतील जंतरमंतर येथे हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलना’त करण्यात आली. या आंदोलनामध्‍ये अनेक हिंदुत्‍वनिष्‍ठ सहभागी झाले होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अहिंसावादी जैन पंथियांना संपूर्ण भारतामध्ये मोर्चे काढून निषेध आंदोलने करावी लागली. त्यामुळे केवळ जैन पंथियांच्याच नव्हे, तर कोणत्याही धार्मिक स्थळांचे महत्त्व जाणून घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.