जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राचे ३ लाख ५३ सहस्र कोटींचे सामंजस्य करार !
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे चालू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत २ दिवसांत महाराष्ट्राने ३ लाख ५३ सहस्र ६७५ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे चालू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत २ दिवसांत महाराष्ट्राने ३ लाख ५३ सहस्र ६७५ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार केले आहेत.
याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ या दिवशीची मला सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना शिंदे यांचीच आहे, असा निकाल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी २ वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. न्यायमूर्तीच आरोपीला घरी जाऊन भेटत असतील, तर कोणत्या निकालाची अपेक्षा करायची ? यांची मिलिभगत आहे का ?
जुलै २०२१ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना ‘जोगेश्वरी येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या राखीव भूखंडावर रवींद्र वायकर यांनी ५०० कोटी रुपयांचे पंचतारांकित हॉटेल बांधले’, असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता.
श्री मलंगगडाविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आश्वासन ते नक्कीच पूर्ण करतील. श्री मलंगगडाची मुक्तता करू’, असे आश्वासन दिले.
मागील दोन वर्षांपासून या नवीन प्रशासकीय भवन उभारण्याच्या कामाला गती येऊन ते आता पूर्ण झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते येत्या ७ जानेवारीला या प्रशासन भवनाचे लोकार्पण होणार आहे.
कोकणच्या विकासासाठी ‘कोकण विकास प्राधिकरणा’ची स्थापना करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, यापुढे कोकण मागास रहाणार नाही, तर राज्यात अव्वल असेल.
– ‘मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा २०२३’ अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेला विभाग स्तरावरील प्रथम क्रमांक घोषित करण्यात आला असून त्यात २ कोटी रुपयांचे पारितोषिक महापालिकेला मिळणार आहे.