Eknath Shinde faction is real Shiv Sena: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मान्यता !

मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे १६ आमदार पात्र आहेत. शिंदे गट पात्र असून शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी कायम रहातील. सरकारला कोणताही धोका नाही. ‘पक्ष कुणाचा ?’, यासाठी बहुमत महत्त्वाचे आहे. ५५ पैकी ३७ आमदारांची मते शिंदे यांना आहेत. मनात आले म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे गटनेत्याला काढू शकत नाहीत. त्यांना तो अधिकार नाही; कारण शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारावर इतरांनी नवा नेता निवडला असेल, तर तो अधिकृत मानावा लागेल. ‘पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत’, असे शिवसेनेच्या पक्ष घटनेत नमूद केले आहे. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे लोकशाहीला घातक आहे. निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ या दिवशीची मला सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना शिंदे यांचीच आहे, असा निकाल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाचे वाचन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सायंकाळी ५.१५ वाजता चालू केले.

या वेळी त्यांनी ठाकरे गटाचे अनेक युक्तीवाद फेटाळले आणि शिंदे यांचे युक्तीवाद मान्य करून शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. ‘खरी शिवसेना आमची’, हा ठाकरे यांचा दावा त्यांनी या वेळी फेटाळला. ‘खरी शिवसेना शिंदे गटाची आहे’, असा निर्णय देऊन ‘दोन्ही गटाचे आमदार पात्र आहेत’, असे या वेळी घोषित करण्यात आले.

निकाल जनतेला अमान्य ! – उद्धव ठाकरे

या निर्णयाने पक्षांतरबंदीचा नव्हे, तर पक्षांतराचा राजमार्ग दाखवून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च समजला जातो; मात्र राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवले. यातून ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे का ?’, हे पहायला हवे. गद्दारांची शिवसेना महाराष्ट्रातील जनता मान्य करणार नाही.

राहुल नार्वेकर यांनी मांडलेली सूत्रे १. प्रतोद (पक्षशिस्तीच्या पालनाचे दायित्व असणारा) म्हणून भरतशेठ गोगावले यांची नियुक्ती अधिकृत आहे. त्यामुळे गोगावले यांनी काढलेला ‘व्हीप’ही (पक्षादेशही) योग्य (वैध) आहे. ठाकरे गटाचा व्हीप वैध नाही. सुनील प्रभू यांना व्हीप काढता येणार नाही. सुनील प्रभू यांना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई मान्य करता येणार नाही. २. प्रतिनिधीसभेच्या पत्रावर केवळ दोघांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामुळे प्रतिनिधी सभा झाली कि नाही, याविषयी शंका आहे. ३. शिवसेनेची वर्ष २०१८ ची घटनादुरुस्ती अवैध आहे. ४  ‘पक्षप्रमुखच अंतिम निर्णय घेऊ शकतात’, असे नाही. ५. ठाकरे गटाच्या नोटिसीप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचे सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.

उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालय हाच पर्याय ! – शरद पवार

निकाल देतांना अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी ‘हा निकाल काय लागणार ?’ याविषयी भाष्य केले होते. त्याचप्रमाणे तो लागला. या निकालानंतर आता उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. त्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळेल, याची निश्चिती आहे.

घराणेशाही मोडीत निघाली ! – मुख्यमंत्री शिंदे लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असते. बहुमत आमच्या शिवसेनेकडे आहे. धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे. आमच्या निकालामुळे घराणेशाही मोडीत निघाली आहे. ‘कोणताही पक्ष ही आपली मालमत्ता आहे’, असे समजून निर्णय घेऊ शकत नाही. लोकशाहीत कुठल्याही पक्षाच्या प्रमुखाच्या विरोधात आवाज उठवता येतो. कोणताही राजकीय पक्ष कुणा एकट्याची खासगी मालमत्ता होऊ शकत नाही.

निकालपत्र देहलीहून टंकलिखित होऊन आले आहे ! – खासदार संजय राऊत

शिवसेना संपवण्याचे पाप करणार्‍यांना जनता क्षमा करणार नाही. शिवसेनेला संपवण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी शिवसेना संपणार नाही. ‘गुजराती लॉबी’ने (गुजराती लोकांनी) कितीही प्रयत्न केले, तरी बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना संपणार नाही. मराठी माणसासाठी हा काळा दिवस आहे. हे निकालपत्र देहलीहून टंकलिखित होऊन आले आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केली.