शिक्षणक्षेत्रातील दरोडेखोर !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

सध्या सामाजिक माध्यमांवर एक ‘पोस्ट’ (लिखाण) प्रसारित होत आहे. एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे प्रवेश शुल्क आणि इतर शुल्क यांविषयी त्यामध्ये माहिती देण्यात आली आहे. अंबानी समुहाच्या शाळेला तोडीस तोड असणार्‍या या शाळेची ओळख मात्र लपवण्यात आली आहे. या शाळेचे प्रवेश शुल्क आणि इतर शुल्क ऐकले, तर चक्कर आल्याविना रहाणार नाही. एखाद्या पालकाला इंग्रजी माध्यमातून मुलाला  शिक्षण द्यायचे असेल, तर त्या पालकाने  इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणे कठीण जाऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण ही एक गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. एका इंग्रजी शाळेने ‘नर्सरी’, म्हणजे बालवाडी आणि ‘ज्युनियर केजी’, म्हणजे छोटा गट यांचे प्रवेश शुल्क १ लाख ५१ सहस्र रुपये निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये ‘पालकांचे दिशानिर्देश शुल्क’ ८ सहस्र ४०० रुपये आहे. यात पालकांना नेमके काय दिशानिर्देश केले जाणार ? आणि शाळा त्यासाठी शुल्क का आकारत आहे ? हे लक्षात येत नाही.

प्रवेश शुल्क ५५ सहस्र ६३८ रुपये, वार्षिक व्यय २८ सहस्र ३१४ रुपये, विकास निधी १३ सहस्र ९४८ रुपये शिकवणी शुल्क २३ सहस्र ७३७ रुपये, ‘कॉजन मनी’ (म्हणजे छोटीशी बचत) म्हणून ३० सहस्र १९ रुपये आकारण्यात आले आहेत. यातील ‘कॉजन मनी’ बहुतेक विद्यार्थी परत घेत नाहीत किंवा ज्यांना ते पैसे परत हवे असतील, त्यांना एवढी कागदपत्रे गोळा करायला सांगितले जातात की, ते पैसे परत घेण्यासाठी विद्यालयात येतच नाहीत. हे ‘लिखाण’ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर प्रवेश शुल्काच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. खासगी शाळांना प्रवेश शुल्क घेण्याचे अधिकार आहेत; मात्र या अधिकारांना तिलांजली वाहत भरमसाठ शुल्क आकारून सध्याचे शिक्षणसम्राट पालकांच्या कष्टाच्या पैशावर त्याचे इमले उभारत आहेत ! याचा अर्थ एका बाजूला पालकांना लुटण्यासाठी खासगी शाळांना अनुमती दिली जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना कुलपे लावली जात आहेत ! आता आमच्या लक्षात येत आहे की, आमच्या वडिलांनी आम्हाला सरकारी शाळेत का शिक्षण दिले ! प्रस्थापित शिक्षणसम्राटांकडून पालकांच्या कष्टाच्या पैशावर टाकला जाणारा हा दारोडा सरकारने थांबवला पाहिजे. यासाठी कठोर कायदे करून त्याची प्रभावी कार्यवाही करत शाळांकडून आकारण्यात येणारे छुपे शुल्क रहित केले पाहिजे. असे झाले, तरच सामान्य नागरिकांना इंग्रजी शाळेत पाल्यांना शिक्षण देता येईल, हे निश्चित !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा