महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणला होता. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्येक तीर्थक्षेत्रासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान सुचवले होते. मंत्रीमंडळाने त्यास मान्यता दिली.
अशा महोत्सवाच्या वेळी पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून त्यावर देखरेख ठेवावी लागणार आहे. खंडपिठाने याचिकादाराला २५ सहस्र रुपये भरपाई देण्याचा ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना आदेश दिला आहे.
राज्यातील सर्वच भाडेपट्टा तत्त्वांवर दिलेल्या जागांची पडताळणी महसूल विभागाकडून करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये स्पष्ट केले.
आमदार विक्रम काळे यांनी ‘विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा अन् वर्ग तुकड्यांना प्रचलित अनुदान देण्याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
खलिस्तानी आतंकवादी पन्नूची घोषणा ! त्याच्यावर कारवाई होण्यासाठी भारतानेही अमेरिकेवर दबाव आणणे आवश्यक आहे !
देशाच्या वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत सनातन अर्थव्यवस्थेचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. ही अर्थव्यवस्था जितकी विस्तारत जाईल, तितके देशाच्या विकासातही योगदान राहील, हे निश्चित आहे.
‘बेस्ट’ला प्रति माह १८० कोटी रुपये हानी सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे स्वमालकीपेक्षा भाडेतत्त्वावर गाड्यांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
देशातील सर्वांत मोठी ख्रिस्ती संघटना !
देणग्या घेण्याच्या नियमांचे उल्लंघन !
देशात १० रुपयांच्या नाण्यांव्यतिरिक्त १ रुपया, २ रुपये, ५ रुपये आणि २० रुपये यांची नाणी चलनात आहेत.
मराठवाड्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज सेवाभावी संस्थेत आर्थिक अपहार करण्यार्‍या गुन्हेगारांना ३ मासांनंतरही पकडण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. या प्रकरणातील १० आरोपी अद्यापही पकडले गेले नाहीत, अशी माहिती ८ डिसेंबर या दिवशी गृहविभागाकडून विधानसभेत देण्यात आली.