भाजपचे देहलीतील खासदार प्रवेश वर्मा यांचे नाव न घेता आवाहन !
‘त्यांच्या’वर संपूर्ण बहिष्कार घाला !
धार्मिक भावना दुखवायचा अधिकार कुणी दिला ?
‘आजकाल सनातन धर्माची खिल्ली उडवण्याचा ट्रेंड (प्रथा) चालू झाला आहे. कलाकार आणि दिग्दर्शक यांनी चित्रपटनिर्मितीच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली परंपरेची खिल्ली उडवू नये’, अशी चेतावणीही ‘रामायण’ मालिकेत श्रीरामाची भूमिका करणारे अरुण गोविल यांनी दिली.
अलीगड मुस्लिम विद्यापिठात मुसलमान विद्यार्थ्यांची झुंडशाही !
शिक्षणबाह्य हिंसाचारी आणि गुंडगिरी करणारे विद्यार्थी असलेल्या अशा विद्यापिठांची सर्व अनुदाने बंद करण्यात यावीत, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
देहलीतील आपचे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांच्या उपस्थितीत हिंदु देवतांची पूजा न करण्याची शपथ
आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांचे हिंदुद्वेषी कृत्य !
देहलीच्या शाळेत ११ वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर दोघा विद्यार्थ्यांकडून जुलै मासात सामूहिक बलात्कार !
शाळेने घटना दडपली !
कारवाई न झाल्याने देहली महिला आयोगाची पोलिसांना नोटीस
केंद्र सरकार केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याच्या विचारात !
केंद्र सरकार काँग्रेसच्या काळात स्थापन करण्यात आलेले केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त ‘डेक्कन हेराल्ड’ने प्रकाशित केले आहे.
देहलीमध्ये हिंदु तरुणाची मुसलमान तरुणांकडून हत्या
चाकूद्वारे केले असंख्य वार !
पूर्वीच्या आक्रमणाचा खटला मागे न घेतल्यास हत्या करण्याची मिळाली होती धमकी !
पोलिसांकडे तक्रार देऊनही मनीषला पोलिसांनी संरक्षण पुरवले नाही !
भारतात पाकिस्तान सरकारच्या टि्वटर खात्यावर बंदी
भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारच्या टि्वटर खात्यावर भारतात बंदी आणली आहे. भारताने नुकतीच ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर ५ वर्षांसाठी बंदी घातल्यावर या खात्यावरून त्यावर टीका करणारे ट्वीट करण्यात आले होते. यामुळेच ही बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
काँग्रेसचे खासदार शशि थरूर यांनी पोस्ट केले भारताचे काश्मीर नसलेले चुकीचे मानचित्र !
ज्या काँग्रेसमुळे काश्मीरचा काही भाग पाकला गिळंकृत करता आला, त्या काँग्रेसच्या नेत्याकडून याहून वेगळी अपेक्षा काय करणार ! अशांवर गुन्हा नोंद करून त्यांना कारागृहात टाकण्याची मागणी झाली पाहिजे !
तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये सांभाळण्यासाठी नियुक्त करावे ! – सर्वोच्च न्यायालय
तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नियुक्त केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले.