३० ते ४० सहस्र सदनिकाधारकांना मिळणार दिलासा
पणजी, १८ जून (वार्ता.) – ‘माझा फ्लॅट’ (माझी सदनिका) योजना पुढील १५ दिवसांत आणण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ३० ते ४० सहस्र सदनिकाधारकांना (फ्लॅटधारकांना) दिलासा मिळणार आहे. अद्याप नावावर न झालेल्या सदनिका त्यांच्या नावावर होणार आहेत. राज्यात अनुमाने ३ सहस्र गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत; परंतु अजूनही ३० ते ४० सहस्र सदनिका संबंधित मालकांच्या नावावर झालेल्या नाहीत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मेरशी येथे ‘सहकार सेवा भवना’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपिठावर सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, स्थानिक आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘गृहनिर्माण सोसायट्या खरेतर लोकांना सुटसुटीतपणे घरे खरेदी करता यावीत, यासाठी स्थापन झाल्या होत्या; मात्र सदनिका अनेकांच्या नावावर अजूनही झालेल्या नाहीत. त्यांच्याकडे केवळ ‘शेअर सर्टिफिकेट’ किंवा प्रतिज्ञापत्र एवढेच दस्तऐवज आहेत. अनेक इमारतींची जागा सोसायट्यांच्या नावावर झालेली नाही. सदनिका बांधलेले काही बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) गोव्याबाहेर गेले आहेत आणि आता भूमीचा मालक भूमी सोसायट्यांच्या नावावर करण्यास सिद्ध नाही. अशा स्थितीत ४० ते ४५ वर्षे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती यांची पुनर्बांधणी करणेही रहिवाशांना शक्य झालेले नाही. या सर्व सदनिकाधारकांना सरकार दिलासा देणार आहे. त्यांच्यासाठी सुटसुटीत योजना सिद्ध केली जात आहे. या योजनेलाही ‘माझे घर’ योजनेप्रमाणेच प्रतिसाद मिळणार आहे. राज्यात ५ सहस्र ६०० सहकारी संस्था आहेत. १ सहस्र ४५० बचत गट, १९८ दुग्ध संस्था, १६४ सेवा संस्था, तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था, मासेमारी आणि कृषी सहकारी संस्था आहेत. या सर्व संस्थांना ‘नाबार्ड’कडून आर्थिक साहाय्य मिळत आहे. ग्रामीण विकास आणि उद्योग सहकार क्षेत्र यांना ‘नाबार्ड’कडून भरभरून साहाय्य मिळत आहे. यांमुळे विविध कामांना गती मिळाली आहे.’’

थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात पाण्याची गळती !
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !