महात्मा फुले वाड्यापुढील वटवृक्ष पूजनावर बंदी घालणारा पुरातत्व विभागाचा ‘तुघलकी’ निर्णय त्वरित रहित करा !

पुणे येथे हिंदु जनजागृती समितीची निवेदनाद्वारे मागणी !

पुरातत्व विभागाचे हेमंत गोसावी यांना निवेदन देतांना कु. क्रांती पेटकर आणि अन्य मान्यवर

पुणे – गंज पेठेतील ऐतिहासिक ‘महात्मा फुले वाडा’ स्मारकासमोरील वटवृक्षाच्या पूजनावर पुरातत्व विभागाने घातलेली बंदी हा हिंदु महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील थेट आघात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अन्वये मिळालेल्या धार्मिक आचरणाच्या मूलभूत अधिकारांचे हे उघड उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही बंदी कोणत्याही अटीविना त्वरित मागे घ्यावी, तसेच २९ जून या दिवशी महिलांना वटवृक्ष पूजनासाठी रितसर अनुमती देऊन चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवावा, या मागण्यांचे निवेदन हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती, सुराज्य अभियान आणि रणरागिणी शाखा यांच्या शिष्टमंडळाने पुरातत्व विभाग अन् महापालिका आयुक्त कार्यालय येथे दिले.

या वेळी शिष्टमंडळात हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. सचिन घुले, रणरागिणी शाखेच्या कु. क्रांती पेटकर, सुराज्य अभियानाचे सुरेंद्र महाजन, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. कृष्णाजी पाटील, तसेच अन्य संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पुरातत्व विभागाचे हेमंत गोसावी यांनी सांगितले की, या विषयाच्या संदर्भात दोन्ही विचारांच्या संघटनांची निवेदने आलेली आहेत. त्यातील सूत्रे आम्ही वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत पोचवतो. या संदर्भात अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. दोन्ही बाजूंचा सविस्तर विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

प्रशासनाचा हिंदुद्वेषी दुजाभाव !

राज्यातील गड-दुर्गांवरील अनधिकृत मजार आणि बांधकामे हटवण्याविषयी पुरातत्व विभाग पूर्णतः निष्क्रीय आहे; मात्र हिंदूंच्या शेकडो वर्षांच्या शांततापूर्ण परंपरेला विरोध करण्यासाठी कमालीची तत्परता दाखवली जात आहे.

प्रशासनाने वटपूजनाची परंपरा रोखून हिंदूंच्या भावना दुखावल्यास, समस्त भाविक आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांना समवेत घेऊन राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, अशी चेतावणी समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली आहे.

संपादकीय भूमिका

  • अशी मागणी का करावी लागते ? इतर धर्मियांच्या संदर्भात असे धाडस प्रशासनाने दाखवले असते का ?
  • प्रत्येक वेळी हिंदुद्वेषी कारभार करणार्‍या पुरातत्व विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई कधी होणार ?