हिंदु एकता आंदोलन आणि श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांची महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे मागणी !

सांगली, १८ जून (वार्ता.) – येथील दत्त-मारुति रस्त्यावर ‘हजरत पीर दावल मलिक दर्गा’ या नावाने करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम आणि कर्नाळ रस्त्यावरील पूरपट्ट्यात उभारण्यात आलेला अनधिकृत मदरसा तात्काळ बुलडोझरद्वारे भुईसपाट करावा, अशी मागणी ‘हिंदु एकता आंदोलन’ आणि श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांच्या वतीने महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली. (अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वत:हून कधी कारवाई करणार ? – संपादक)
निवेदन देतांना हिंदु एकता आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार श्री. नितीन शिंदे, सर्वश्री मनोज साळुंखे, राहुल बोळाज, संजय बापू तांदळे, पै. प्रदीप निकम, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे सर्वश्री अनिरुद्ध कुंभार, गजानन माने, हरप्रीतसिंह गौड, दिग्विजय शिंदे, अविनाश मोहिते यांच्यासह अनेक राष्ट्र आणि धर्मप्रेमी, हिंदुत्वनिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.

या संदर्भात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
वर्ष १९८० मध्ये ‘मास्टर प्लॅन’अंतर्गत तत्कालीन जिल्हाधिकारी रत्नाकर वाघ यांनी येथील अतिक्रमण पाडून रस्ता मोकळा केला होता; मात्र कोरोना काळातील दळणवळण बंदीचा अपलाभ घेत येथे पुन्हा विटा, वाळू आणि पत्रे आणून त्या ठिकाणी पुन्हा ‘हजरत पीर दावल मलिक’ नावाने अनधिकृत दर्गा उभारला. मूळ पाडलेल्या दर्ग्यातील थडगे आमराईत नेले असतांना दावल मलिकच्या विश्वतांनी एक थडगे गारपीर चौकातील दर्ग्यात, एक थडगे हसणी आश्रम येथे नेऊन ठेवले आहे. नव्याने अनधिकृत बांधलेल्या दर्ग्यामध्ये खोट्या थडग्यावर गलफ, फुलाच्या माळा चढवल्या जात आहेत.
इतरत्र खोटी थडगी बनवून ‘दावल मलिक’च्या भाविकांची फसवणूक केली जात आहे. ‘सांगली गणपति संस्थान’ हे जागेचे मूळ मालक असतांना त्यांना अंधारात ठेवून येथे ‘वक्फ बोर्डा’चा अनधिकृत फलकही लावण्यात आला आहे. या अनधिकृत दर्ग्याच्या पुढे महानगरपालिकेची अनुमती नसलेली ५ खोकी (गाळे) बसवून प्रतिमहा १० सहस्र रुपयांचे अनधिकृत भाडे उकळले जात आहे. यापूर्वी कर्नाळ रस्ता येथील पूरपट्ट्यातील अनधिकृत मदरसा प्रशासनाने पाडला होता; त्याच धर्तीवर साईनाथनगर, कर्नाळ रस्ता येथील पूरपट्ट्यातील दुसरा अनधिकृत मदरसाही बुलडोझरद्वारे तातडीने हटवावा. जिल्हा प्रशासनाला ‘पुन्हा दर्गा उभारणार नाही’, असे लेखी लिहून दिले असतांनाही हे करण्यात आले आहे. हे अनधिकृत बांधकाम त्वरित न हटवल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
Provident Fund : केंद्र सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजाला संमती
१५ दिवसांत एस्.टी.च्या उत्पन्नात ४३ कोटी ८३ लाखांची वाढ !
माहिती मिळवतांना केलेल्या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी ! – माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली
मुंबई विमानतळ परिसरात शिया समाजातील सदस्यांकडून मातम !
बहुसंख्य हिंदूंचा मंदिराशेजारी चर्च बांधण्यास विरोध असल्यास प्रशासनाने ते ऐकलेच पाहिजे ! – Madras High Court
Lipstick Free Campus : केरळमध्ये ‘लिपस्टिक’मुक्त शाळा परिसर’ अभियानाला प्रारंभ !