नवी देहली – केंद्र सरकार काँग्रेसच्या काळात स्थापन करण्यात आलेले केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त ‘डेक्कन हेराल्ड’ने प्रकाशित केले आहे. हे मंत्रालय समाप्त करून त्याचा कारभार सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून करण्यात येणार, असे म्हटले जात आहे. मंत्रालयाच्या अधिकार्यांकडून याला कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. तरीही काँग्रेस आणि काही मुसलमान संघटना यांच्याकडून आतापासून अप्रसन्नता व्यक्त करणे चालू करण्यात आले आहे.
१. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारला वाटते की, अल्पसंख्यांक मंत्रालय मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी वर्ष २००६ च्या काँग्रेस सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आले होते. वास्तविक याची काहीच आवश्यकता नाही.
२. काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार सय्यद नसीर हुसैन यांनी म्हटले की, भाजप असे करून समाजाचे विभाजन करू इच्छित आहे. अल्पसंख्यांक मुख्य धारेमध्ये यावेत आणि त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी हे मंत्रालय चालू करण्यात आले; मात्र भाजप प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात कार्य करतो.
३. जमात-ए-इस्लामी संघटनेचे सचिव सय्यद तनवीर अहमद यांनी म्हटले की, हे सर्व राज्यघटनेच्या आत्म्याच्या विरोधात आहे. यामुळे विकास थांबेल.