नवी देहली – तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नियुक्त केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाने टी.आर्. रमेश यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे विधान केले. ‘तमिळनाडू हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय कायदा, १९५९’च्या अंतर्गत राज्यातील ४६ सहस्र मंदिरे राज्य सरकारच्या कह्यात असून ती सरकारकडून चालवली जात आहे, असे या याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता सी.एस्. वैद्यनाथन यांना विश्वस्त नसलेल्या मंदिरांची संख्या आणि सरकारी अधिकार्यांची नेमणूक केलेल्या मंदिरांची संख्या, यांविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास अनुमती दिली. ‘यातील बहुतेक मंदिरे लहान गावांमध्ये असू शकतात’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या मंदिरांमध्ये मोठी देणगी किंवा पायवाट आहे, अशा मंदिरांमध्ये सरकार प्रशासनाचा भाग असू शकते, जेणेकरून आलेला निधी सार्वजनिक कारणांसाठी वापरता येईल. मंदिरात नियुक्तीसाठी इतके अधिकारी कुठून मिळतात, असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून ही यंत्रणा वापरली जाते, असे अधिवक्ता वैद्यनाथन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आतंकवादी कसाबने कारागृहात मटण बिर्याणी मागितल्याचे वृत्त जाणीवपूर्वक पेरले होते ! – ज्येष्ठ विधीज्ञ पद्मश्री उज्ज्वल निकम
हिंदुत्वनिष्ठ हर्षा यांची हत्या करणार्या आरोपींनी कारागृह ‘वॉर्डन’वर केले आक्रमण !
अमली पदार्थ प्रकरणी अलीबाग येथून युक्रेनची महिला कह्यात
Congress Justifies Emergency Mindset : (म्हणे) ‘जर इंदिरा गांधी आज जिवंत असत्या, तर त्यांनी भाजपवर बंदी घालण्यास संकोच केला नसता !’ – राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
सर्व जिहादांचे मूळ ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ असून ती मोडून काढा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांनी केलेला ‘हिंदु राष्ट्र स्थापने’चा महासंकल्प लवकरच सिद्ध होईल ! – श्री श्री योगानंद सरस्वती स्वामीजी