वर्ष २०२१ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या विरोधात कौशल्य विकास घोटाळ्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. २५० कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यामध्ये चंद्रबाबू हे प्रथम क्रमांकाचे आरोपी आहेत. त्यांच्यावर लावण्यात आलेली कलमे अजामीनपात्र आहेत.
गोवा पोलिसांचे गुन्हेगारांशी संबंध असणे, महिलांचा विनयभंग करणे आणि आता भ्रष्टाचारातील सहभाग हे सर्व गुन्हेगारीतील वाढते प्रकार पहाता पोलीस खात्याचे शुद्धीकरण करणे आवश्यक बनले आहे ! मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर स्थितीची नोंद घेऊन त्वरित योग्य ती कारवाई करावी, ही अपेक्षा !
जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्‍याची किंमत १०४ कोटी रुपये असतांना हा कारखाना कवडीमोल भावात विकण्‍यात आला असून यात अनधिकृत आर्थिक व्‍यवहार झाला आहे. या व्‍यवहाराला आव्‍हान देणारी याचिका उच्च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर, सुनिल कदम, महापालिकेचे तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त, ‘सह्याद्री रिफ्रेशमेंट’चे राजीव साळुंखे, ‘फोर्सवन मल्टी सर्व्हिसेस’चे भागीदार आणि कर्मचारी, ‘स्नेहा कॅटरर्स’चे भागीदार, महापालिकेचे अधिकारी या सर्वांचा या गुन्ह्यात उल्लेख केला आहे. हा घोटाळा अनुमाने ६ कोटी ३७ लाख रुपयांचा असल्याचे अन्वेषणामध्ये समोर आले आहे.
तथाकथित विवेकतावादी डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात खोटे साक्षीदार उभे केले जात आहेत आणि नवनवीन आरोपी उभे केले जात आहेत. अशा प्रकारे अन्वेषण भरकटले असतांना माध्यमांमध्ये कुठेही चर्चा होतांना दिसत नाही.
पोलिसांनी खरे यांची चौकशी केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील संशय बळावल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली.
सरकारी जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेतील वरिष्ठ अनुजीव साहाय्यक वैभव सादिगले यांना शहरातील एका ‘केटरिंग’ (अन्न पुरवण्याचा व्यवसाय) व्यावसायिकाला ‘पाण्याच्या नमुन्यांचा अहवाल चांगला आहे’, असा निर्वाळा द्यायचा होता.
राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा गंभीर आरोप !
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि ते शिक्षा भोगत होते.
सेतू कार्यालयातील अपहारप्रकरणी तहसीलदारांकडे अनेक तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या आहेत. याची सखोल चौकशी करून तहसीलदारांनी जिल्‍हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्‍याकडे अहवाल दिला आहे; मात्र जिल्‍हाधिकारी सुटीवर असल्‍यामुळे १५ दिवस होऊनही यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.